काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विना धितो सरकारी ऋण पाएका युवा उद्यमीको व्यवसाय चैतदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
युवा तथा खेलुकुद मन्त्रालय राष्ट्रिय युवा परिषदले गएको मङ्सिरमा मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट उद्यम खोल्न इच्छुक युवा समूह÷संस्थाहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो । निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट माग गरिएको निवेदनसहितको प्रस्तावना फाइलहरु धमाधम राष्ट्रिय युवा परिषदमा आइरहेको छ ।
‘आगामी एक हप्ताभित्र सम्पूर्ण फाइल केन्द्रमा आइपुग्ने छ,’ परिषदका प्रसासकीय प्रमुख मुक्तिसिंह ठकुरीले भने ‘बाँकी १५ दिनको अबधिमा उद्योगहरु छनौंट भइसक्नेछ ।’
उनका अनुसार चैतभित्र छनौटमा परेका सम्पूर्ण उद्यमहरुसँग सम्झौता गरिसकिनेछ । सम्झौता भए लगत्तै ती उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सुरु हुनेछन् । सम्झौता गरिएको उद्यमहरुलाई परिषदले वित्तीय संस्थाहरुमार्फत रकम उपलब्ध गराउनेछ । उद्योगीलाई उद्यमप्रति अपनत्व जगाउने उद्देश्यले आफ्नै उद्यमको खातामा १ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न पर्ने र सोको भौचर समेत सम्बन्धित निकायलाई पेश गर्नुपर्ने परिषदले बताएको छ ।
परिषदका अनुसार उक्त कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट सरकारले छुट्याएको छ । मुलुकभरको सम्पूर्ण जिल्लाका युवा समितिको कार्यालयबाट उद्यमीहरुले निवेदन तथा प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ती कार्यालयमा घरेलु उद्योग, महिला उद्योग लगायतसँग सम्बन्धित प्राविधिक समितिहरुले आएका प्रस्तावमध्येबाट तीनवटालाई सिफारिस गरी केन्द्रमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
केन्द्रमा आएको प्रस्तावलाई सम्बन्धित मन्त्रालय संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायहरु रहेको विशेषज्ञहरुको सिफारिस समिति र राष्ट्रिय कार्यकारी समितिमा पेश गरिन्छ । त्यहाँबाट ती तीनमध्येबाट पनि एक उद्यमको प्रस्तावलाई छनौट गरी ऋण उपलब्ध गराइने प्रशासकीय प्रमुख ठककुरीले जानकारी दिए । ‘छनौट भएका उद्यम÷उद्यमीहरुलाई सरकारले आवश्यक तालिम दिने व्यवस्था गरिसकिएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार चैतदेखि छनौट भएका उद्योगहरुलाई बिना ब्याज, बिना धितो प्रत्येकलाई ५ लाख रुपैयाँको दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ । उद्योगको प्रकृति अनुसार एक अथवा दुई किस्तामा ऋिण उपलब्ध गराइनेछ । कम्तीमा पनि ऋण उपलब्ध भएको एक वर्षभित्रमा उद्योगहरु सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने प्रावधान छ ।
छनौटको लागि उद्योगका सर्त
उद्योग छनौट हुनका लागि सरकारले केही निश्चित शर्तहरु राखेका छन् । जसअनुसार उद्योग खोल्नका लागि जम्मा ५ देखि १० जनासम्मका युवा उद्यमीहरुको समूह तथा संस्था रहनुपर्ने छ । जसमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ । समूहका उद्यमीहरुको उमेर १६ देखि ४० वर्षसम्मको हुनुपर्ने छ । उद्यमीले आधारभूत तह (कक्षा–८) उत्तीर्ण गर्नु पर्ने हुन्छ । परिषदका प्रसासकीय प्रमुख ठकुरीले कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा जडिबुटी, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, पर्यटन, निर्माण, कला संस्किृति लगायत स्थानिय स्रोत साधन परिचालन गरी संञ्चलन गर्न सकिने उघमहरु सञ्चालन हुने बताए ।
ऋण प्रदान गरिएको उद्यमले किस्ता अन्तर्गत दोस्रो वर्षदेखि ऋिण बुझाउदै जानुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष २०, चौथो वर्ष ३० र पाँचौ वर्ष ४० प्रतिशत गरी सम्पूर्ण ऋिण चुक्ता गर्नुपर्नेछ । सो संकलित रकमलाई परिषदले घुम्ती कोषमा जम्मा गरी फेरी युवाहरुकै लागि लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले स्वदेशमै स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताको विकास गरी विदेश पलायन भइरहेका युवाहरुलाई रोक्ने उद्देश्यले गएको वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम सञ्चलन भएको हो ।
गएको वर्ष २४० निर्वाचन क्षेत्रमा उक्त युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएता पनि २३३ स्थानमा मात्र सञ्चालनमा आएको थियो । धनुषा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चलन हुन सकेन । तीमध्ये हाल १५८ ओटा युवा उद्यमहरु सक्रिय सञ्चालन रहेको परिषदको दावी छ । गएको वर्षको कार्यक्रममा १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र घटेसँगै हाल कार्यक्रम तथा बजेट पनि घटेको परिषदको भनाइ छ ।
