काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभिन्न सरकारी संस्थानहरुले खोलेको खाता बन्द गराउने तयारी सुरु भएको छ । सरकारी संस्थानहरुले राष्ट्र बैंकमा खोलेको खाता बन्द गराएर बाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गराउने तयारीमा केन्द्रिय बैंक पुगेको हो । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाबाटै राष्ट्र बैंकले तरलताको स्थितिमा समेत सुधार हुने आंकलन गर्दै सरकारी संस्थानहरुको खाता बाणिज्य बैंकमा सार्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, खाद्य संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका दर्जनौं सरकारी संस्थानहरुको राष्ट्र बैंकमा चालु खाता छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाका वित्तिय तथ्यांक अनुसार सरकारी संस्थानहरुको ११ अर्ब ३३ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैंयाँ केन्द्रिय बैंकको चालु खातामा रहेको छ । केन्द्रिय बैंकमा खोलिएको चालु खातामा राखिएको रकमलाई सरकारी संस्थानहरुले चालु खर्चका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्रिय बैंकको खातामा राखिएको रकमबाट ती निकायहरुले ब्याज पाउँदैनन् । संस्थानहरुले निक्षेपको ब्याज पनि पाउने र बजारमा तरलता अभावको समस्या पनि हट्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सो योजना अघि सारेको सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए ।
केन्द्रिय बैंकको खातामा रहेको पैसालाई संस्थानहरुले मुद्धति निक्षेपको ब्याज बढाउने अस्त्रका रुपमा उपयोग गर्दै आएको आरोप लागिरहेको छ । ‘मुद्धति निक्षेपमा राखिएको पैसा झिकेर केन्द्रिय बैंकमा राख्ने र अर्काे बैंकसँग धेरै ब्याजदरका लागि बार्गेनिङ गरेर ब्याजदर बढाएको आरोप पनि लागेको थियो, त्यसैले पनि अब बाणिज्य बैंकमा राखेर कारोबार गराउनुस् भनेर छलफल अघि बढाएका हौं’, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख नर बहादुर थापाले विकासन्युजसँग भने । उनले केन्द्रिय बैंकमा चालु खाता खोलेर पैसा राखेका संस्थानहरुसँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाईसकेको पनि जानकारी दिए ।
‘कानुनी जटिलताले सरकारी कोषको पैसा बाणिज्य बैंकलाई निक्षेपका रुपमा दिन नसकिने देखिएपछि सरकारी संस्थानले चालु खाता खोलेर केन्द्रिय बैंकमा राख्ने गरेको पैसालाई नै बाणिज्य बैंकको खातामा सार्न सकिने निष्कर्षसहित मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामा उल्लेख गरिएको हो’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पण्डितले भने ।
लगानी योग्य पुँजीको अभाव बर्षैपिच्चे आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सरकारी ढुकुटीमा रहेको केहि रकमलाई निक्षेपका रुपमा बाणिज्य बैंकमा पठाउन सकिने बारे अर्थमन्त्रालयसँग मिलेर अध्ययन गरेको थियो । प्रशस्तै कानुनी जटिलता र गलत नजिर समेत बस्ने भन्दै सो योजनाबाट पछि हटेको राष्ट्र बैंकले तरलता समाधानको अस्त्रका रुपमा सरकारी संस्थानको खाता बन्द गराउने विकल्प रोजेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामा लेखेको छ–‘बैंक तथा वित्तिय संस्था बाहेकका अन्य सरकारी संस्थानहरुले यस बैंसँग बैंकिङ कारोबार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता संस्थानहरुले बाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोली कारोबार गरेमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको स्थिति समेत सहज हुने देखिएको सार्वजनिक संस्थानहरुसँग राय प्रतिक्रिया माग गर्ने कार्य भैरहेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थानहरुको राय प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’
