काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई ९४ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अपुग रकम जुटाउन ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने भएको हो ।
उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले आउँदो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट संभाव्य लगानी अन्तर (भीजीएफ) रकम आयोजनालाई दिने प्रस्ताव पारित गर्ने जानकारी दिएका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने विषयमा बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री थापाले ९४ अर्ब रुपैयाँ सरकारबाट उपलब्ध गराउनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने जानकारी दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउने उनले बताए । आयोजना अघि बढाउन सरकार तयार रहेको जानकारी दिँदै उनले अपुग रकम जुटाउन सरकारको तर्फबाट काम सुरु गर्ने बताए । यस्तै आयोजना अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालय समन्वय गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर मन्त्रालय समन्वय समितिको बैठक बोलाउने उनले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुढीगण्डकी आयोजनालाई अपुग हुने ९४ अर्ब रुपैयाँ र समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि मात्र आयोजनाको काम अघि बढ्ने बताएपछि ऊर्जामन्त्री थापाले अपुग रकम र समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट तत्काल पारित गराउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
९४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले व्यवस्था नगरी आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक नहुने र कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषलगायत अन्य कोषबाट लगानी आउन नसक्ने उनले बताए । परामर्शदाता फ्रान्सको ट्रक्याक्टवेल इन्जिनियरिङले गरेको संभाव्यता अध्ययनअनुसार आयोजना निर्माण गर्न २ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ ।
समितिले सरकारले वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन र पेट्रोलियम करबाट गरी १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म जुटाउन सक्ने देखाएको छ । यस्तै विद्युत प्राधिकरणले २० अर्ब, संचय कोषले ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषले ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमले १५ देखि २० अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १० देखि २० अर्ब, चिमिले जलविद्युत, सर्वसाधरण र माथिल्लो तामाकोसीबाट आयोजनालाई पुग्ने रकम संकलन हुने देखिएको छ ।
