काठमाडौं । प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आर्थिक वर्षको राजश्व र आम्दानीको व्यय अनुमान (बजेट) पेश गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्र्यौदामा प्रदेश आर्थिक विकास मन्त्रीले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थले मस्र्यौदाको अन्तिम रुप दिएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रुपमा कार्यन्वयनमा आउने छ । प्रदेशको बजेटमा अघिल्लो वर्षमा गरिएको अनुमानअनुसार राजश्व संकलन भएनभएको विवरण सहित गैरकर छुट दिएको विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावित ऐनको मस्र्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै मध्यकालिन खर्चको संरचना तयार, अनुदान र सार्वजनिक ऋण लगानी सम्बन्धित नीति बजेटमा समावेश गरिएको हुनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्र्यौदामा गरिएको छ ।
३ वर्षको आम्दानी र खर्चको स्रोतको प्रक्षेपण सहित मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने छ । यस्तो खर्च संरचना बनाउदा आवधिक विकास योजनालाई मार्ग निर्देशनका रुपमा लिनुपर्ने छ ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले यस्तो बजेट ल्याउदा घाटा पुर्ति गर्ने स्रोत र सोको स्पष्ट आधार खुलाउनु पर्नेछ । प्रशासनिक खर्च ब्योहर्न घाटाको बजेट पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनाका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्चको सीमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने छ ।
प्रदेशको स्रोत अनुमान समितिले गत आव र चालु आवको ६ महिनामा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु आगामी आवमा उपलब्ध हुन सक्ने राजश्व, अनुदान विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यकालिन खर्चको संरचनाका आधारमा आगामी वर्षका लागि गर्न सकिने खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको स्रोत तथा खर्चको अनुमान सीमामा रही बजेट सीमा र मार्गदर्शन फागुनको दोस्रो साता सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
संविधानमा प्रत्येक वर्षको १५ गते केन्द्रीय बजेट र स्थानिय तहले असार १५ गते आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाको गठन हुदै छ । आउृदो फागुनदेखि प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ ।
