काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पनि राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउनेमा टेलिकम क्षेत्र भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरुभएयता टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिले सबैभन्दा बढी कर तिरेको छ ।
एनसेलपछि नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), सुर्य नेपाल प्रालि, गोरखा ब्रुअरी प्रालि, नविल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल वायुसेवा निगम र कृषि विकास बैंक रहेका छन् ।
गत पुससम्म ६ महिनामा एनसेलले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, टीडीएस र बोनस कर गरी ८ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि एनसेलले २३ अर्ब रुपैयाँ कर सरकारलाई राजश्व बुझाएको थियो । यस्ते नेपाल टेलिकमल ६ अर्ब रुपैयाँ बढी कर बुझाएको छ । टेलिकमले भ्याट, टीडीएस र आयकर गरी सरकारलाई यो रकम कर बुझाएको हो । टेलिकमको लाभांशको कर आउन बाँकी रहेको ठुला करदाता कार्यलयले जनाएको छ ।
यस्तै सुर्य नेपाल प्रालिले ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर बुझाएको छ । सुर्य नेपालले भ्याट,टीडीएस र आयकर सरकारलाई बुझाएको हो । अन्तशुल्कको विवरण आउन बाँकी रहेको कार्यलयले जनाएको छ । अन्तशुल्क सम्बन्धित जिल्लास्थित कर कार्यलयले असुल गर्ने भएकाले विवरण नआएको कार्यलयको भनाई छ ।
यस्तै गोरखा ब्रुअरीले भ्याट,टीडीएस र आयकर गरी सरकारलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । यो अन्तशुल्क बाहेकको विवरण हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्टले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टले भ्याट, आयकर र टीडीएस गरी यो रकम सरकारलाई बुझाएको हो ।
यस्तै नविलले १ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा कर बुझाएको छ । नविलले भ्याट, टीडीएस र आयक कर गरी सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँ बढी बुझाएको कार्यलयले जनाएको छ । यस्तै ग्लोबल, हिमालयन, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल वायुसेवा र कृषि विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम छ ।
एनसेल, टेलिकम, सूर्य नेपाल, गोरखा ब्रुअरी, नविल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गत वर्षपनि सर्वाधिक कर तिर्ने करदाता भएका थिए । यो वर्ष पनि यिनै कम्पनी सर्वाधिक कर तिर्नेको सूचिमा पर्ने कार्यलयको भनाई छ । अन्तशुल्कको विवरण जोडेपछि केही तलमाथि हुन भएपनि यो वर्ष पनि यिनै उद्योग सर्वाधिक कर तिर्नेको सुचिमा पर्ने कार्यालयको अनुमान छ ।
कार्यलयले चालु आवको ६ महिनामा ६८ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । लक्ष्य भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ कम राजश्व संकलन भएको कार्यलयले जनाएको छ । कार्यलयले यो वर्ष १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
