काठमाडौं । संसारभर ई कमर्श, ई एजुकेशन जस्ता नयाँ अवधारणाको विकास तिब्रगतिमा भैरहेको छ । यसलाई विकास र समृद्धिको नयाँ आधारका रुपमा पनि व्याख्या गरिन्छ । नेपालले पनि ई कमर्श र ई एजुकेशन मार्फत समृद्धि प्राप्त गर्ने अभियानलाई द्रुतगतिमा अघि बढाएको छ । आगामी २ वर्षभित्रै देशभर देशैभर उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न हुँदैछ । यसले डिजिटल नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्नेछ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले ९ अर्ब ८९ करोड रुपैंयाँ खर्च गरेर डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारका रुपमा इन्फरमेशन सुपर हाइवे तयार गर्न काम अघि बढाईसकेको छ ।
प्राधिकरणले मध्य पहाडी लोकमार्गमा ९६ कोर क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी बाडफाँट गरिसकेको छ । त्यस्तै ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामहरुले ४८ कोर क्षमताका अप्टिकल फाइबर बिछ्याइदैछ । प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ४ अर्ब ८८ करोड(कर बाहेक) को अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी दिएको छ । टेलिकमले १, २ र ३ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेछ । टेलिकमले आफ्नो भागमा परेको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ ।
युटिएलले २ अर्ब १ करोडमा प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी पाएको छ । प्रदेश ६ र ७ मा स्मार्ट टेलिकमले ३ अर्ब ९४ करोडको ठेक्का हात पारेको छ । यी तीनै कम्पनीहरुले ठेक्का पाएको २ बर्षभित्र अप्टिकल फाइबर बिछ्याईसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । ‘टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ, अरु कम्पनीले भने काम सुरु गरिसकेको बताएका छन, ठेक्का पाएको २ बर्षमा काम सक्नुपर्ने व्यवस्था छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने ।
जिल्ला सदरमुकामहरुमा २४ वा ४८ कोरका अप्टिकल फाइबर जडान हुनेछन् । सरकारी स्कुल, उच्च मावी र माबीमा ५१२ केबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुबिधा पुर्याउन दोश्रो चरणको काम पनि अघि बढिसकेको उनले बताए । १८ वटा प्याकेजमध्ये ४० वटाको सम्झौता भैसकेको छ । ३५ वटा प्याकेजको टेण्डर डकुमेन्ट तयार भैरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । २०१६ को ग्लोबल आइसीटी इन्डेक्समा नेपाल १४२ औं स्थानमा रहेको छ ।
आगामी २ बर्षपछि यसमा उल्लेख्य सुधार गर्ने योजना बनेको पनि उनले बताए । ग्लोबल आइसीटी इन्डेक्समा दक्षिण कोरिया पहिलो नम्बरमा रहेको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि डीजीटल नेपाल निर्माणको अभियानमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने पनि उनले बताए । ‘आइसीटी पोलिसी, टेलिकम पोलिसीहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, पर्यटनमा आईसीटीको उपयोग गरेर समद्धिको ढोका खुल्ला गर्न सकिन्न भन्ने स्थापित भैसकेको छ, अब हामी पनि त्यहि बाटोमा अघि बढिसकेका छौं’, अर्यालले भने । दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्न पनि आइसीटीलाई उपयोग गर्नैपर्ने अवस्था रहेको अर्यालले बताए ।
