काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा दक्षताको संस्थागत विकासका लागि शैक्षिक कार्यक्रम बनाएर अध्ययन अध्यापन गराउने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र संघीय गणतन्त्र जर्मनीको जर्मन प्राविधिक सहयोग (जिआइजेड)ले संयुक्तरुपमा सो कार्य अगाडि बढाउन लागेको हो ।
विद्युत् वितरण प्रणालीमा भइरहेको चुहावट न्यूनीकरण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा ऊर्जा दक्षतालाई समावेश गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए।
विद्युत् चुहावटमा मुलुक र आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका बारेमा नागरिकलाई शिक्षाको माध्यमबाट सचेत बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । ऊर्जा लेखा परीक्षण तथा ऊर्जा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा दक्षताका सेवालाई विस्तार र विविधीकरण गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका पूर्वाधारमा ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता कार्यक्रम समेट्न लागिएको हो ।
माग व्यवस्थापनलाई सहज तवरले सम्बोधन गर्दै चुहावट हुनबाट मात्रै जोगाउन सकियो भने त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गरेसरह हुने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल २२ प्रतिशत बढी विद्युत् चुहावट हुने गरेको छ । त्यसमा चोरीको मात्रा सात प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
बाँकी रहेको १५ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट भएकाले त्यसलाई समेत कम गर्न सकिए त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ । प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि चुहावट नियन्त्रणको अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । शैक्षिक कार्यक्रमबाटै नागरिकलाई सचेत बनाउन सकिए त्यसबाट ज्ञान र चेतनामा समेत अभिवृद्धि हुने भएकाले ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धन कार्यक्रम शुरु गरिएको सहसचिव घिमिरेको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन हुने सो कार्यक्रममा प्राधिकरण, नगर विकास कोष, विद्युत् विकास विभाग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता संस्था पनि सहयोगीका रुपमा रहनेछन् । पहिलो चरणमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले शैक्षिक कार्यक्रम बनाएर अध्ययन अध्यापन गराउनेछ । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समेत सो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनेछ । सो कार्यका लागि जिआइजेडले ४५ लाख यूरो खर्च गर्ने छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र जिआइजेडबीच यही पुस १४ गते द्विपक्षीय सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्राधिकरणले साँझको समयमा कम विद्युत् खपत गर्ने उपकरण चलाउन र पानी तान्ने पम्प नचलाउन, अनावश्यक स्थानमा बिजुली नबाल्न आग्रह गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष हिउँद लाग्नेबित्तिकै प्राधिकरणले निकाल्ने त्यस्तो सूचना पनि ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमको एउटा रुप भएको सरोकार भएका पक्षको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरणले ऊर्जा दक्षता, चुहावट नियन्त्रण कार्यक्रमलाई विगत दुई वर्षदेखि कार्यक्रमकै रुपमा अगाडि बढाएको बताउनुहुन्छ । मन्त्रालयले नै सो कार्यक्रममा चासो राखेर अभियान नै शुरु गर्ने तथा शैक्षिक कार्यक्रम नै बनाउने विषयलाई उहाँले एक कदम अगाडिको कार्यक्रम बताउछन ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा मात्रै प्राधिकरणले विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्दा १ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको थियो । प्राधिकरणले कम क्षमताका एलइडी बल्ब, कम विद्युत् प्रयोग गर्ने पंखा, पानी तान्ने मोटर प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ ।
ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्राधिकरणले आयात गर्ने बताएको एलइडी बल्ब भने विवादका कारण खरिद गर्न सकेन । यस्तै ‘नचाहिने समयमा बिजुलीको स्विच अफ गरौँ’, ‘अनावश्यकरुपमा विद्युत् प्रयोग नगरौँ’ भन्नेजस्ता सूचना र जानकारीसमेत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमकै अंग भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कम विद्युत् खपत गर्ने विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगले बिजुलीको बिलसमेत घटाउने र बढीभन्दा बढी उपभोक्तालाई विद्युत् पनि उपलब्ध हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिइएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । रासस
