काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पुस १८ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । डिजेल र पेट्रोलमा १/१ रुपैंयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २५ रुपैंयाँ मूल्य बढाएपछि वाम गठबन्धन समर्थक युवा विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपालीमा एउटा उखान छ–बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने । अहिले देखिएको आन्दोलन पनि ठिक त्यही शैलीमा अघि बढेको छ ।
पञ्चायत कालदेखि २०६२/६३ सालसम्म विद्यार्थी आन्दोलनले शैक्षिक, राजनीतिक एजेण्डासँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई जनजीविकासँग जोडेर जोडतोडले उठाउँदै आएको थियो । सरकारले इन्धनको मूल्य बढाउने वित्तिकै जनजीविकाको एजेण्डाका रुपमा त्यसलाई विद्यार्थी संगठनहरुले उठान गरेर नागरिकको मन जित्ने प्रयास गर्थे । त्यससँगै राजनीतिक स्वतन्त्रका आवाजहरु गुञ्जन्थे, शैक्षिक एजेण्डाहरु माथि बहस हुन्थे । उतिबेला जनजीविकाको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा इन्धन रहन्थ्यो । आज पनि इन्धन जनजीविकाको महत्वपूर्ण पाटो त हो तर यो भन्दा धेरै महत्वका अन्य क्षेत्रहरु आन्दोलनको एजेण्डाका रुपमा तयार भैसकेका छन् ।
एउटा नागरिक रत्नपार्कबाट बानेश्वरसम्म सार्वजनिक सवारीमा जाँदा २ रुपैंयाँ ठगिमा पर्छ । उपत्यका भित्र सार्वजनिक सवारीमा ४ किलोमिटर यात्रा गर्दा १३ रुपैंयाँ भाडा दर तोकिएको छ तर सिधै १५ रुपैंयाँ तिर्न बाध्य छन् सर्वसाधारणा । यो तथ्य आन्दोलनको एजेण्डा बन्न सक्छ कि सक्दैन ? सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षामा खर्च गरिरहेको छ । तर आम नेपालीले आफ्नो आम्दानीको बहुमत हिस्सा आफ्ना सन्तानकै शिक्षाका लागि खर्चिरहेका छन् ।
राज्यको २० प्रतिशत र नागरिकको आम्दानीको पनि बहुमत हिस्सा खर्चिदाँ पनि हाम्रो शैक्षिक जनशक्ति कस्तो तयार भैरहेको छ ? निजी शैक्षिक संस्थाहरुले पैसाको बिटोसँग शिक्षा साटिरहेका छन् । एक दर्जन शैक्षिक संस्थाहरु नेपालमा दर्ता नभई, नेपालको कानुनी दायरा भन्दा बाहिर बाटै सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले पैसालाई पैसे र रुपैंयाँलाई रुपैँये भनेर पढाईरहेका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनले यसलाई छुनु पर्छ कि पर्दैन् ? बर्सेनी शुल्क बढाएर अविभावकको ढाड सेक्न पल्केकाहरुसँग युवा विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने कि नगर्ने ?
मंसिर महिनामा संस्थागत तवरले २७ हजार ९ सय ६५ जना, व्यक्तिगत तवरले २४ हजार ७ सय ९ जना र इपिएस प्रणालीबाट ४ सय १८ जना नेपाली युवा विदेशिएका छन् । यीमध्ये दैनिक औषतमा तीन जना नेपालीको शव बाकसमा फर्कन्छ । यिनको पिडालाई युवा आन्दोलनले छुनु पर्छ कि पर्दैन ?
पुस १३ गते कतार उडेका एक नेपालीले फ्रि भिसा र टिकटका लागि अण्डर टेवल ९० हजार रुपैंया तिरे । अहिले कतारमा रहेका उनलाई सप्लाई कम्पनीमा काम लगाईएको छ । उनी आफूले गरेको सम्झौता विपरिद सप्लाई कम्पनीमा काम गर्न बाँध्य छन् । फ्रि भिसा र टिकेटका लागि अण्डर टेबल ९० हजार तिरेर कतार पुगेको र त्यहाँ पनि सप्लाई कम्पनीमा काम गर्न बाध्य पारिएका नेपालीको यो कथा युवा विद्यार्थी आन्दोलनको बिषय बन्न सक्छ कि सक्दैन ?
खाडीको ४० डिग्री तापक्रममा काम गर्न तयार भएका युवालाई आफ्नै माटोदेखि उहाँसम्म पुग्दा ठग्ने दलालहरुलाई हाम्रो आन्दोलनको रापतापले छुन्छ कि छुँदैन ?
पाँच वर्ष के गर्ने ?
निर्वाचनमा पराजित भएर शेरबहादुर देउवा सत्ता छाड्ने अन्तिम अवस्थामा छन् । उनी सत्तासिन हुँदा निगमले इन्धनको मूल्य बढायो । त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय बजार भाउ अनुसार समायोजन गरिएको भनिएको छ । भवितव्य केहि भएन भने अब वामपन्थीहरुले सत्ता सम्हाल्ने पक्का जस्तै भएको छ । निगमलाई अहिलेकै व्यवस्था अनुसार सञ्चालन गर्ने हो भने ओली प्रधानमन्त्री बन्दा पनि १५/१५ दिनमा इन्धनको मूल्य समायोजन गर्नै पर्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार नै त्यतिबेला मूल्य बढ्न पनि सक्छ र घट्न पनि । त्यतिबेला इन्धनको मूल्य बढ्यो भने प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जल्छ कि नाई ?
निगमको सुधार, अमलेखगञ्जसम्म निर्माण हुन लागेको पाइपलाइनको औचित्य, सातै प्रदेशमा निर्माण गर्न लागिएका इन्धन भण्डारण डिपोहरुको आवश्यकता र औचित्यबारे आन्दोलनकारीले कहिल्यै केहि सोचेका छन् कि छैनन् ?
