काठमाडौं, । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा मिश्रणको नीति अख्तियार गरेपछि पछिल्लो दिनमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।
घरायसी प्रयोजनका लागि जडान गरिएका सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद दर तय भएको, प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण कुल लागत समेत घट्दै गएकाले लगानी गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार कुल ३४ परियोजनाले सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने प्रयोजनका साथ सर्वेक्षणको अनुमति लिएका छन् । ती आयोजनाबाट १५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति लिएकामध्ये ५ वटा परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ । यस्तै निजी क्षेत्रको अपि पावरले मात्रै ३६ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ ।
केटीएम इनर्जीले विराटनगरमा १०, मोरङमा १५ मेगावाट क्षमताका सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा ब्लक २ परियोजनाबाट ८ मेगावाट, ब्लक ३ परियोजनाबाट साढे ३ मेगावाट, ब्लक ४ बाट ८ मेगावाट र नुवाकोटको चतुरालेमा ५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ ।
प्राधिकरणले विश्व बैंकको सहयोगमा २५ मेगावाटको सौर्य प्रणाली जडानका लागि विगतमा प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि संसदीय समितिको छानबिन तथा अन्य संवैधानिक निकायको अध्ययनका कारण रोकिएको परियोजनासमेत अगाडि बढाउन तयारी गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मिश्रणलाई बढ्ता जोड दिने लक्ष्यका साथ प्राधिकरण लागिपरिरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन । “हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा प्रेरित गरिरहेका छौँ, हामी आफैँ पनि जलविद्युत्का अलावा सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई अगाडि बढाउन प्रयत्नशील छाै” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
प्राधिकरणले घरघरमा उत्पादन हुने सौर्य ऊर्जाको प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ७५ पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने कार्यविधि पारित गरेको छ । तर उक्त अवधारणा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
घिसिङको उक्त भनाइ भए पनि व्यावसायिक रुपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको तयारीमा रहेका व्यवसायीसँग भने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न भने सकेको छैन । निजी क्षेत्रले भने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न प्राधिकरणले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएका कारण आफूहरुले सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । तर छोटो समयमा नै ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी तम्तयारी हालतमा बसेका व्यवसायीसँग लामो समयदेखि प्राधिकरणले सम्झौता नगरिदिदा लगानी डुब्ने जोखिम बढेको बताउन थालेका छन् ।
यस्तै रिडी हाइड्रोले प्रवद्र्धन गर्ने गरी बुटवलमा साढे ८ मेगावाटको अनुमतिपत्र लिएको छ । प्राधिकरणले २०७३ जेठ २६ गते प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्दा मुलुकका विभिन्न २२ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी क्षेत्रले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
हेटौँडा, ढल्केबर, परवानीपुर, सिमरा, चन्द्रनिगाहपुर, लहान, दुहबी, अनारमनी, बुटवल, वर्दघाट, चनौटा, लमही र कावासोतीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेको छ । तर प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
रिडी हाइड्रोका प्रमुख कुवेरमणि नेपाल अनुमतिपत्र भए पनि प्राधिकरण सम्झौता गर्न नै तयार नदेखिएको गुनासो गर्छन । । उहाँको कम्पनी रिडी हाइड्रोपावरले झापामा ५ मेगावाट र गुल्मीको रुरुमा एक मेगावाटको सौर्य प्रणाली जडानका लागि अनुमतिपत्र लिएको छ ।
सौर्य प्रणाली जडानको तयारीमा रहेका व्यावसायीले प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ महिनाभित्र विद्युत् दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अपि पावरका प्रमुख सञ्जिव न्यौपानेले सौर्य परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आफूहरुले काम शुरु गरे पनि प्रक्रियामा लामो समय लागेका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउछन ।
उहाँको कम्पनी अपि पावर एक्लैले ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न नौ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानको अनुमति लिएको छ । “लगानी नै डुबे अवस्थामा पुगेको छ, छिटोभन्दा छिटो विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपयो भन्ने प्राधिकरणसँग हाम्रो माग छ, प्रमुख न्यौपानेले भने।
प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग सौर्य विद्युत् खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ ल्याएपछि पूरानो प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ ।
सरकारले २०७२ साल फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा समेत ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । सो कार्ययोजनाअनुसार आगामी १० वर्षभित्र कम्तीमा पनि एक हजार मेगावाट क्षमता बराबरको ऊर्जा मिश्रण गर्ने र सौर्य प्रणाली जडानमा जोड दिने उल्लेख छ । रासस
