काठमाडौं । भारतले म्याद थपको जवाफ नपठाएपछि १४५ मेगावाट बिजुली आयातलाई निरन्तरता दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारी बुधबार नयाँदिल्ली जाने भएका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा उच्चस्तरित टोली भारतकोे नोडल एजेन्सी एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगम (एमभीभीएन) लिमिटेडका अधिकारीसंग बिजुली आयात निरन्तरता दिनका लागि सम्झौता गर्न दिल्ली जान लागेका हुुन् ।
एनभीभीएनबाट बिजुली आयातलाई निरन्तरता दिने विषयमा जवाफ नआएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङ दिल्ली जान लागेको प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए ।
ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट आयात भइरहेको बिजुलीको सम्झौता पुस १६ गतेदेखि सकिदै छ । सम्झौता सकिने भएपछि भारतबाट १४५ मेगावाट बिजुली आपूर्ति बन्द हुने संभावना भएपछि पुनः सम्झौता गर्न घिसिङ भारत जान लागेका हुन । १४५ मेगावाट बिजुली आपूर्ति बन्द भएमा नेपालमा पुनः लोडसेडिङ हुने संभावना भएकाले घिसिङ भारत जान लागेको उनको भनाई छ ।
नेपाल र भारतको सचिव स्तरिय संयुक्त स्थायी समितिको बैठक स्थगत भएपछि विद्युत प्राधिकरणले गत मंगलबार बिजुली आयातको म्याद पुनः ३ महिना थप गर्न एमभीभीएनलाई अनुरोध सहितको पत्र पठाएको थियो । उसले सो पत्रको जवाफ नपठाएपछि सम्झौता गर्न प्राधिकरणको उच्चस्तरिय टोली दिल्ली जान लागेको हो ।
मंगलबार घिसिङले विशेष परिस्थितिका कारण नेपाल–भारत सचिवस्तरिय बैठक बस्न नसकेको भन्दै एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई ३ महिना अर्थात आउँदो मार्चसम्म विद्युत आपूर्ति निरन्तरता दिनका लागि अनुरोध गरेका थिए । प्राधिकरणले पहिलाको दरमा बिजुली आयात नविकरण गर्न भनेको छ ।
ढल्केबर मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट १४५ मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा अर्थात ३.६० भारुमा आयात भइरहेको छ । एनभीभीएनले बिजुली नदिएमा नेपालमा पुनःलोडसेडिङ हुने संभावना रहन्छ । एनभीभीएनले सस्तो दरमा बिजुली दिएको भन्दै मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । उसले अहिले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको दर सस्तो हो ।
कटैयाँ–कुसाहलगायत अन्य नाकाबाट व्यापारिक मूल्यमा बिजुली आयात भइरहेको छ । बिहारको नर्दन पावर डिष्ट्रिव्युसन कम्पनी लिमिटेडबाट प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ५५ पैसा अर्थात ८ रुपैयाँ ८८ पैसामा बिजुली आयात भइरहेको छ । यो चुहावट बाहेकको रकम हो । यो वर्ष भारतबाट ४७० मेगावाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ नगर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
गत अक्टुबरमा म्याद थप भएपनि पुनः डिसेम्बरसम्मका लागि ३ महिना म्याद थप गरेको थियो । एनभीभीएनले बिजुलीको भाउ बढाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणले भाउ बढाउन मानेको छैन । ढल्केबर–मुज्जफपुर प्रसारणलाइन बुक भएकाले सो लाइनबाट बिजुली नल्याए पनि प्रसारणलाइन शुल्कवापत दुइवटा कम्पनीलाई वार्षिक १ अर्ब १० करोड बुझाउनु पर्छ ।
