काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित बामपन्थी गठबन्धनले सुबिधाजनक बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्ने वातावरण बनेसँगै मोतिहारी–रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईन अन्यौलमा परेको छ । पाइपलाइन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण सम्झौता नै अन्योलमा पर्ने देखिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मंसिर ४ गते नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाटै १५ बर्षसम्म नेपालको पेट्रोलियम व्यापारमा भारतीय एकाधिकार हुनेगरि अघि बढेको पाइप लाइन सम्झौता नमान्ने बताएका थिए । उनले त्यस्तो सम्झौता संसोधन गर्ने वा खारेज गर्ने धारणा राखेका थिए । अब ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन र उनले सो सम्झौतामा रहेको १५ बर्षसम्म इन्धन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था संसोधन गराउनुपर्ने हुन्छ । २५ बर्षसम्म नेपालले भारतसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने अडान लिएको इण्डियन आयल कर्पाेरेशन बल्लतल्ल १५ बर्षमा झरेको थियो । सो समय अवधी समेत घटाउने गरि नयाँ प्रस्ताव अघि बढेपछि पाइपलाइन सम्झौता नै संकटमा पर्नेछ ।
पाइपलाइन सम्झौतामा भएका कतिपय विषय मुलुकहितमा नभएको बताउदै उनले सकेसम्म सच्याउने र नभए सम्झौता खारेज गर्ने जानकारी दिएका हुन् । ‘मलाई त्यस्तो सम्झौता भएको छ जस्तो लाग्दैन, त्यस्तोे सम्झौता भएकै हो भने हामीलाई मान्य हुन्न, हामी नाका बन्दी लगाउँदा पनि नलाग्ने गरि देश बनाउन चाहान्छौं, आफ्नै घाँटीमा पासो लगाउने काम गर्दैनौं, त्यस्ता सम्झौता सच्याइन्छ’, ओलीले भनेका थिए ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यथास्थितीमा पेट्रोलियम पाइपलाईन निर्माण सम्पन्न भएमा भारतले जुनसुकै समयमा फेरी पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सृजना गर्न सक्ने आशंका ओलीले व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो ।
कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । तर नेपालले आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्नेछ ।
आयल निगमले पनि सरकारको निर्णय र निर्देशन बमोजिम नै अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘आयल निगम भनेको सरकारको एउटा निकाय हो, सरकारले लिने निर्णय अनुसार नै हामी अघि बढ्ने हो, सरकारले जे गर भन्छ त्यहि गर्छाै, पाइपलाइन सम्झौता संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको निर्देशन आयो भने हामी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले भने । हाल पाइपलाईन निर्माणको कार्य आरम्भ भैसकेको छ भने पाइप ल्याउन काम समेत अघि बढिसकेको छ ।
