काठमाडौं । ढल्केबर–मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट आयात भइरहेको १४५ मेगावाट बिजुलीको सम्झौता पुस १६ गतेदेखि सकिँदै छ ।
नेपाल र भारतको सचिव स्तरिय संयुक्त स्थायी समतिको बैठक एकाएक भएपछि भारतबाट १४५ मेगावाट बिजुली आयात हुने वा नहुनेमा अन्यौलता देखिएका छ । बैठक बस्न नसकेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली आयातको म्याद पुनः ३ महिना थप गर्न भारतकोे नोडल एजेन्सी एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगम (एमभीभीएन) लिमिटेडलाई मंगलबार नै पत्र पठाएको छ ।
मंगलबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विशेष परिस्थितिका कारण बैठक बस्न नसकेको भन्दै एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई ३ महिना अर्थात आउँदो मार्चसम्म विद्युत आपूर्ति निरन्तरता दिनका लागि अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलाको दरमा बिजुली आयात नविकरण गर्न भनेको छ ।
चुनावपछि नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था आएको भन्दै नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले भारतको ऊर्जा मन्त्रालयलाई मौखिक रुपमाब
बैठक स्थगन गर्न अनुरोध गरेपछि बुधबार बस्ने सहसचिवस्तरिय संयुक्त कार्य समूह र बिहीबार सचिवस्तरिय संयुक्त स्थायी समिति बैठक रोकिएको हो । बैठक बुधबार सहसचिवस्तरिय संयुक्त कार्यसमूह र बिहीबार सचिवस्तरिय स्थाइ समिति बैठक बस्ने मिति तय भएको थियो ।
ढल्केबर मुज्जफपुर अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट १४५ मेगावाट बिजुली प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा अर्थात ३.६० भारुमा आयात भइरहेको छ । एनभीभीएनले बिजुली नदिएमा नेपालमा लोडसेडिङ बढ्ने संभावना रहन्छ । एनभीभीएनले सस्तो दरमा बिजुली दिएको भन्दै मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । उसले अहिले विद्युत प्राधिकरणलाई दिएको दर सस्तो हो ।
कटैयाँ–कुसाहलगायत अन्य नाकाबाट व्यापारिक मूल्यमा बिजुली आयात भइरहेको छ । बिहारको नर्दन पावर डिष्ट्रिव्युसन कम्पनी लिमिटेडबाट प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ५५ पैसा अर्थात ८ रुपैयाँ ८८ पैसामा बिजुली आयात भइरहेको छ । यो चुहावट बाहेकको रकम हो । यो वर्ष भारतबाट ४७० मेगावाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ नगर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।
एनभीभीएनले प्राधिकरणको अनुरोधलाई स्वीकार नगरे ऊर्जा संकट आउने संभावना छ । प्राधिकरणले एनभीभीएनको जवाफ पर्खेको छ ।गत अक्टुबरमा म्याद थप भएपनि पुनः डिसेम्बरसम्मका लागि ३ महिना म्याद थप गरेको थियो । एनभीभीएनले बिजुलीको भाउ बढाउन प्रस्ताव गरिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणले भाउ बढाउन मानेको छैन ।
संयुक्त स्थायी समिति बैठकले न्यु बुटबलदेखि न्यु गोरखपुरसम्म ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माणको वित्तीय प्रारुप तयार गरी सम्झौता गर्ने कार्यसुचि थियो । बैठक नभएपछि यो पनि रोकिएको छ ।
