काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट बन्ने गरी वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संघीय बजेट विनियोजनाको काम सुरु गरिसकेको बेला अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले १५ अर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट बनाउन सकिने जानकारी दिएका छन् । उनले चालु आवको भन्दा झण्डै २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट बनाउने बताएका छन् ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रुपमा मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको संघीयतामा वित्तीय चुनौति विषयक छलफलमा बोल्दै सचिव अधिकारीले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क गरेर १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानिय तहमा गएपनि बजेटको आकार बढाउन सकिने तर्क गरेका छन् ।
अब आउने सरकारको वृहत प्रतिवद्धता र कर्मचारीतन्त्रको मनोवल बढेमा आगामी आवमा ३० प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गर्न सकिने उनको तर्क थियो । चालु आवमा सरकारले २२ प्रतिशत राजश्व संकलन बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
नयाँ सरकारको बलियो प्रतिवद्धता र कर्मचारी सकरात्मक भुमिका भएमा ३० प्रतिशत अर्थात साढे ९ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्न सकिने उनको भनाई छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ७२ अर्बबाट २८ अर्ब बढाएर १ खर्ब , वैदेशिक ऋण ३ खर्ब र आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिने संभावना रहेको छ । चालु आवमा वचत २० अर्ब रुपैयाँले आगामी आवमा १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट बन्ने उनको भनाई छ ।
हाल सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२ प्रतिशत राजश्व संकलन बढाएर ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै चालु आवमा ७२ अर्ब अनुदान र २ खर्ब १४ अर्ब वैदेशिक सहयोग र १ खर्ब ४५ अर्ब अनुदान उठाउने गरी कुल १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ ।
संघीयता कार्यन्वयनमा गएपछि खर्च गर्ने सरकारी कार्यलय ३ हजार ५ बाट घटेर २ हजार भन्दा कम आउदा खर्च २ खर्ब २० अर्ब कम हुने सचिव अधिकारीले बताए । प्रदेशमा तत्काल हुन नसक्ने अवस्था । खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घट्दा चालु खर्चमा मालसामानको खर्च भनेर १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट अब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च वचत हुने देखिएको उनको भनाई छ ।
यो वर्षदेखि गैरकरका राजश्व संकलन लक्ष्य तोक्ने र राजश्वको दर पनि तोक्ने तयारी भएको अधिकारीले जानकारी दिए । आगामी वर्ष गरैकर राजश्व २० प्रतिशतसम्मको वृद्धि राख्ने तयारी भएको छ ।
