काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त भएका वित्त कम्पनीको एकल ग्राहक कर्जा सीमा तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता संस्थाको कर्जा सीमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशत मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि र अब समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त भई वित्तीय कारोवार संचालन गर्ने संस्थाले तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेसम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्त कम्पनीको चुत्तापुँजी बढाएर ८० करोड रुपैयाँ पुरयाएको छ । चुक्तापुँजी नपर्याएसम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम रहने जानकारी दिएको छ ।
एक साताअघि राष्ट्र बैंकले कुवेर मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेड र ललितपुर फाइनान्स लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त मुक्त गरी वित्तीय कारोबार गर्न पुनः अनुमति दिएको छ । यसअघि तत्कालिन जनरल फाइनान्स हालको वेष्ट फाइनान्स लिमिटेड र अरुण फाइनान्स लिमिटेडलाई पनि समस्याग्रस्त मुक्त गरेको थियो । यी दुबै संस्थाले पुँजीवृद्धिको योजना राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका छन् ।
वित्तीय संस्थाले चुक्ता पूँजी दुई बर्ष अर्थात ०७६ भित्र पुरयाउनु पर्ने, खराव कर्जालाई क्रमिक रुपमा घटाउदै लगि वाञ्छित सीमा भित्र ल्याउनु पर्ने र संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त पार्न यस्ता संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
