काठमाडौं । अब बन्ने केन्द्रीय सरकारमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय हुने भएका छन् । संविधानले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री समेत गरी २५ जना मन्त्री रहन पाउने व्यवस्था गरेपछि संघमा मन्त्रालयको संख्या १५ मात्रै हुने अवस्था आएको हो । । केन्द्रमा अब बढीमा १० जनासम्म राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री हुने छन् ।
संविधानले मन्त्रालयको नाम किटान नगरेकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार नाम राख्न सक्ने छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या टुङोे लगाउन प्रशासकीय कानूनका विज्ञ काशिराज दाहालको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्सरचना कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो । दाहाल समितिले शिफारिश गरेको मन्त्रालयको संख्यालाई व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले अनुमोदन गरेकाे िथयाे ।
सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्रीहरुले ६४ जनासम्मको जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर मुलुकलाई आर्थिक भार पारेपछि संविधानमा मन्त्रालयको संख्या तोकिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता जोगाउन बनाएको विनाविभागीय गरी ६४ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डलको सवर्त्र आलोचना भइरहेको छ ।
सत्ता जोगाउन र भागबण्डका लागि नयाँ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डलको संख्या बढाउदै लगेका थिए । अब मन्त्रि बन्नका लागि धेरै कठिन हुने भएको छ । भागवण्डाका लागि मन्त्रालय टुक्राउने काम पनि अब बन्द भई छरितो मन्त्रीमण्डल बन्ने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भई अर्थ तथा योजना मन्त्रालय रहनेछ । योजना आयोगलाई पनि यसैमा गाभेर अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाउन लागिएको हो । गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालको नाम भने परिवर्तन नहुने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय बन्ने भएका छन् । भागवण्डका लागि जलस्रोत मन्त्रालयलाई टुक्राएर ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालय बनाइएको हो । स्वास्थ्य र जनसंख्यालाई पनि टुक्राइएको थियो । सञ्चार, शिक्षा र विज्ञान प्रविधिलाई एकै ठाउँ गाभेर शिक्षा, सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाइने भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयनसँगै युवा तथा खेलकुदलाई एउटै बन्ने छन् । भूमिसुधार, कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बन्ने छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय कायम रहने छन् । उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम एउटै मन्त्रालयका रुपमा रहने भएका छन् । महिला वालवालिकालाई संघीय मामिला थपेर एउटा मन्त्रालय बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नयाँ संविधानले प्रदेशमा हुने मन्त्रालयको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको संख्याका २० प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी हुने व्यवस्था गरेकाले प्रदेशअनुसार मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या फरक हुन सक्ने छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार रक्षा, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय प्रदेशमा हुने छैन् ।प्रदेशअनुसार सभाको संख्या एकरुपता नहुने भएपछि त्यहाँ पनि मन्त्रीमण्डलको संख्या बढी पनि हुन सक्छ ।
