काठमाडौं । निजगढ विमानस्थल आयोजनाले गत जेठमै डिपिआर निर्माणका लागि आवेदन दिने २२ वटा कम्पनीमध्ये ६ वटालाई छानेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाएको थियो । तर प्राधिकरणले अझै त्यो फाइल अगाडी बढाएको छैन् । एक बर्ष अघिदेखि सुरु भएको मुआब्जा वितरणको कामले पनि गति लिन सकिरहेको छैन् । हालसम्म करिब २० परिवारले १३ विगाह जमिनको ६ करोड मुआब्जा मात्रै लगेका छन् । बाँकी करिब एक सय विगाह जमिनको मुआब्जा लिन स्थानीयले नै अनिच्छा देखाईरहेका छन् । स्थानीयले मुआब्जाको दर बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन तर आयोजनाले मुआब्जाको दर बढाउन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
उता, कोरियाली कम्पनील ल्याण्ड मार्क वल्र्डवाइड(एलएमडब्ल्यु)ले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टको स्वामित्व लिने नीतिगत निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन् । कोरियाली कम्पनीसँग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट लिनका लागि पुर्व सम्झौता अनुसार ३५ लाख डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयले ३५ लाख डलर तिर्ने निर्णय गरेको छ तर कोरियाली कम्पनीले ब्याज र क्षतिपुर्ति समेत चाहिने भन्दै आएको छ ।
१४७३ परिवार सुकुम्बासीको पुनस्थापना कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि कुनै योजना बन्न सकेको छैन् । ‘आजकै मितिबाट काम सुरु गरियो भने पनि डिजाइन बनाउन अझै २ बर्ष लाग्छ, अहिलेसम्म काम कहिले र कसरी सुरु हुन्छ, त्यसको टुंगो लागेकै छैन’, निजगढ विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख हरि अधिकारीले भने ।
इआइए रिपोर्ट तयार भएर थप अध्ययनको चरणमा रहेको छ भने नेपाली सेनाले रुख काट्ने काम अघि बढाएको छ । उता, नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले निजगढ निजगढ विमानस्थल आयोजनाको स्तर घटाएर पोखरा, भैरहवा र निजगढ विमानस्थल हेर्ने केन्द्रिय संरचना निर्माण गरिएको छ । निजगढ विमानस्थलको कार्यकारी आयोजनालाई घटुवा गरि आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ मात्रै बनाइएको छ ।
