काठमाडौं । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनले कर्पोरेशनले विद्युत खरिद दर (पीपीए) दर बढाउनु पर्ने र डलर जोखिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए)पछि भएको छलफलमा हालको विद्युत खरिद दर (पीपीए) ले पश्चिमसेती आयोजना आर्थिक रुपमा आर्कषक नहुने भन्दै यसलाई बढाउनु पर्ने बताएको छ । यस्तै पीपीएपछि हुने डलर जोखिम सबै विद्युत प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने उसको अडान छ ।
उसले पीपीए दर र डलर जोखिमको विषयमा अडान लिएपछि जेभीए बाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा सहमति नभएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
प्राधिकरण निर्धारण भएको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने र डलर जोखिम सबै व्योहर्ने पक्षमा नभएको स्रोतको भनाई छ ।यता सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर तयार गरी मंसिर १५ देखि जेठ १५ सम्म प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मंसिर १४ सम्म वर्षादको ६ महिनामा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ १० पैसा निर्धारण गरेको छ । सुख्खायाममा न्युनतम ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन भएको हुनुपर्ने नयाँ पीपीएमा व्यवस्था छ ।
जेभीएअनुसार आयोजनामा थ्री गर्जेजको ६५, विद्युत प्राधिकरणको २५ र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० प्रतिशत लगानी हुने गरी सेयर संरचना तयार पारिएको छ । ६५ प्रतिशत मध्ये १४ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्तालाई थ्री गर्जेजले स्वामित्व बेच्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म ५१ प्रतिशत स्वामित्वबाट घट्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना वेष्ट सेती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमार्फत निर्माण हुनेछ ।
विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत स्वपँजी (इक्विटी) का लागि थ्री गर्जेजले चाइना निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकबाट सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । प्राधिकरणले लगानी गर्ने स्वपुँजीको व्यवस्था थ्री गर्जेजले गर्ने भएको छ ।
०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) भएको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पु¥याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ । सरकारले जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
