काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले २० बर्ष पुगेका ग्यास टेम्पो र माइक्रोको नविकरण नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायधिश तेज बहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २० बर्ष पुगेका ग्यास टेम्पो र माइक्रोको पनि नविकरण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले २०७४ साल भदौ २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २० बर्ष नाघेका विद्युतिय टेम्पोको मात्रै थप १० बर्ष नविकरण गरिदिने बताएको थियो ।
त्यसका विरुद्ध ११ जना ग्यास टेम्पो तथा ग्यास माइक्रो व्यवसायीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उनीहरुका तर्फबाट अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले वकालत गरेका थिए । ‘सम्पतिको हक सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार विद्युतिय टेम्पो र ग्यास टेम्पोका बिचमा विभेद गर्न नहुने भन्दै अदालत गएको थिएँ, अदालतले न्याय गरेको छ’, अधिवक्ता श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने ।
११ जना व्यवसायीका लागि आफुले मुद्धा लडेको भएपनि अब यहि फैसलाका आधारमा बाँकी ग्यास टेम्पो तथा माइक्रो व्यवसायीले आफ्नो टेम्पो तथा माइक्रोको नविकरण गराउन सक्नेछन् । उनले विद्युतिय टेम्पो र ग्यासबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन दुबै प्रदुषणमुक्त भएकाले समान व्यवहार गरिनुपर्ने दावी गरेका थिए ।
‘उस्तै गुण र प्रवृत्ति भएका सवारी साधनहरुका बिचमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा अदालत गएको थिएँ, अब मेसिनहरुका बिचमा पनि विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित हुनेछ’, श्रेष्ठले भने । हाल उपत्यकामा ५०० वटा ग्यास टेम्पो र ३५० वटा ग्यासबाट सञ्चालन हुने माइक्रो रहेका छन् । तीमध्ये २० बर्ष पुगेका टेम्पु तथा माइक्रोहरुको नविकरण रोकिएको थियो ।
