काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको सवैधानिक इजलासले काला बजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐन, २०३२ संसोधन विरुद्ध कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायधिस गोपाल प्रसाद पराजुली नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले १५ दिन भित्र कारणसहित उपस्थित हुन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । काला बजार ऐन संसोधन विरुद्ध अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले सवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।
काला बजार ऐनमा रहेको १० बर्ष, ५ बर्ष र ३ बर्षसम्मको कैद सजाय र विगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर एक बर्षसम्म कैद र २ लाख ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कानुन मन्त्री अग्नी खरेलको अगुवाईमा २०७२ फागुनमा ऐन संसोधन भएको थियो ।
संबिधानको धारा १५२ मा एक बर्षभन्दा बढि सजाय हुने मुद्धा माात्रै अदालतसम्म लैजानुपर्ने व्यवस्था रहेकाले काला बजारमा संलग्नहरुलाई छुटकारा दिने उदेश्यले ऐन संसोधन गरिएको अधिवक्ता मिश्रले बताए । ‘संबिधानले १ बर्ष भन्दा बढि सजाय हुने मुद्धा अदालत लैजानु पर्छ भनेको छ, काला बजार ऐन संसोधन गरेर एक बर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था गरियो र काला बजारीयाहरुलाई सिडिओ मार्फत उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको थियो, त्यसैले म अदालत गएको हुँ’, अधिवक्ता मिश्रले विकासन्युजसँग भने ।
उनले काला बजारियाहरुलाई सिडिओको मातहतमा कारवाही गर्ने व्यवस्थाले काला बजारलाई झन प्रश्रय दिने समेत बताए ।
