काठमाडौं । वार्षिक साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए आगामी ८ वर्षभित्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउन सकिने आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए ।
फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको विस्तृत आयोजना परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । सरकारले ८ वर्षसम्म क्रमिकरुपमा वार्षिक साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सके नेपाली लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण संभव हुने देखिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आवमा सो आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाएको छ । यसैगरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, ऋणपत्र र सेना प्रहरी कल्याणकारी कोषबाट अर्बौ रुपैयाँ लिन सकिने अवस्था छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत जुटाउने लक्ष्यका साथ भन्सार बिन्दुमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै चालू आवको बजेट समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त कर लगाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनका लागि स्रोतको अभाव हुने भन्दै चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको समझदारी सरकारले केही दिन पहिले खारेज गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयप्रति वाम गठबन्धनमा सहभागी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आपत्ति जनाएको थियो ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायतले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुने र क्रमशः मुआब्जा वितरण गर्दै जाने बताएको छ । तर धादिङ र गोरखाका तीन/तीन गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ । आरुघाट, खहरे, सल्यानटारलगायतका स्थानको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज गरेर आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहत ल्याएपछि मुआब्जा वितरणलगायका काम केही समय प्रभावित भएको थियो । मन्त्रालय मातहत रहेको ‘मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइ’ले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने र निर्धारण भएको क्षेत्रको वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ६३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री थापाले आयोजना स्वदेशी लगानी, पूँजी एवं प्रविधिमा नै निर्माण गर्ने गरी निर्णय भएको र वार्षिकरुपमा आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताउछन् । उनले स्थानीयवासीको माग तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिने बताउछन् । सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमसमेत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण ठानिँदै आएको छ । रासस
