काठमाडौं । हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को रकम उपयोग गर्न नेपालबाट दुई संस्था छनौट भएका छन् ।जीसीएफको रकम उपयोग गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नगर विकास कोष छनौट भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिअन्तर्गतको जीसीएफ मार्फत रकम पाउने रकम परिचालन गर्न नगर विकास कोष र इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई छनौट गरेको हो ।
मन्त्रालयले प्रमाणिकरणका लागि दुई संस्थालाई कोषमा पठाउने भएको छ । कोषबाट पास भएपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नगर विकास कोषले रकम पाउने छन् । यसअघि बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल प्रकृति संरक्षण कोष छनौट भएका थिए । कोषमा १० अर्ब डलरको ग्लोबल फन्डका लागि प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यही फन्डबाट बैंकले कोषको रकम पाउने भएका हुन् । जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरणमा काम गर्नका लागि ग्लोबल फन्डबाट रकम उपलब्ध हुने छ ।
कोषको रकम संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य मुलुक, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)मार्फत पनि उपयोग भइरहेको छ । कोषले लैगिंक समानता, पारदर्शीता, हरितगृह ग्यास न्युनिकरण, कार्यशैलीलगायत, हरितगृह ग्यास न्युनिकरणमा गर्ने योगदान र प्रस्तुत योजना हेरेर रकम उपलब्ध गराउने छ ।
नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको साझेदार भएकाले प्रक्रिया सुरु गरेको हो । नेपालले यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । पेरिस घोषणापत्र अन्र्तगत यो कोष खडा भएको हो ।
जलवायु परिवर्तनले पारेको र पार्न सक्ने असर न्यून गर्न नेपालले अनुुकूलन कार्यक्रम आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसका लागि कार्यक्रमको खाका तर्जुमा सुरु गरेको थियो । खाका बनाउन र भावी कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले अर्थमार्फत जीसीएफसमक्ष सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो । जीसीएफको कार्यालय कोरियामा छ ।
नेपालले आगामी दिनमा साना, मझौला र ठूला आयोजना सञ्चालनका लागि जीसीएफबाट सहयोग पाउन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० देखि प्रतिवर्ष १ खर्ब अमेरिकी डलर अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
अहिले अति कम विकसित मुलुकहरूले पाउनुपर्ने रकम राष्ट्रसंघीय र विभिन्न संस्थामार्फत अर्थात् घुमाउरो बाटोबाट मात्र प्राप्त हुँदै आएको छ । कम विकसित मुलुकले त्यो बाटो झन्झटिलो भएको भन्दै सरकारलाई नै सिधै प्राप्त हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
