पश्चिमसेती बनाउन विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच शुक्रबार सम्झौता हुँदै

<p>काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनले कर्पोरेशनबीच संयक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) हुन भएको छ ।आउदो शुक्रबारसम्म दुई संस्थाबीच साढे ७ सय मेगावाट आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने विषयमा जेभीए हुन लागेको हो । जेभीएका लागि थ्री गर्जेजको उच्चस्तरिय टोली बुधबार काठमाडौ आउदै छन् । बिहीबार वा शुक्रबारसम्ममा जेभीए भइसक्ने प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनले कर्पोरेशनबीच संयक्त लगानी सम्झौता (जेभीए) हुन भएको छ ।आउदो शुक्रबारसम्म दुई संस्थाबीच साढे ७ सय मेगावाट आयोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने विषयमा जेभीए हुन लागेको हो ।

जेभीएका लागि थ्री गर्जेजको उच्चस्तरिय टोली बुधबार काठमाडौ आउदै छन् । बिहीबार वा शुक्रबारसम्ममा जेभीए भइसक्ने प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए । जेभीए भएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने छ ।

यसअघि भएको जेभीए गर्ने प्रस्तावलाई प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ । ०६९ भदौमा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) मा ६५ प्रतिशत थ्री गर्जेजको २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण र १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी सरकारबाट ल्याउन स्वीकृति पाइसकेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ । आयोजा निर्माणपछि खपत केन्द्रसम्म बिजुली पुर्याउन आवश्यक ४ सय किलोमिटर लामो ४ सय केभीए क्षमताका प्रसारणलाइन बनाउन थप ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी लाग्ने छ ।

पश्चिम सेतीमा लगानी ल्याउन चीन र नेपालबीच कानून बाझिएपछि चाइना थ्री गर्जेजलाई समस्या भएको छ । विदेशमा सत्प्रतिशत लगानी हुने परियोजनामा मात्र स्वीकृति लिनुनपर्ने र साझेदारीमा निर्माण हुनेमा चीन सरकारले आयोजना पास गर्नुपर्ने प्रावधान भएपछि उसलाई लगानी ल्याउन समस्या भएको हो ।

जलासययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर (पीपीए), पुर्नबास, पुर्नस्थाना, जग्गा प्राप्तिको विषयमा उसले कानूनी स्पष्टता खोजेको छ । सरकारले जलासययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोजना अघि बढाउन २ हजार ३२० हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

Share News