काठमाडौं । कोरियाबाट मात्रै वार्षिक करिव ३९ अर्ब रुपैयाँ (३८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत प्राप्त हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । कोरियाबाट आधिकारिक बैंकिङ प्रणाली नहुँदा ठुलो रकम गैरकानूनी माध्यम हुण्डीबाट प्राप्त हुने गरेको अध्ययनले देखाएको हो ।
“कोरिया–नेपाल रेमिट्यान्स करिडोरमा हुण्डी रेमिट्यान्स व्यवहार“ विषयक अनुसन्धानले त्यहाँ कुनै बैंकिङ च्यानल नहुँदा काम गर्ने नेपाली कामदारले हुण्डिमार्फत रेमिट्यान्स पठाउदा नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक साढे ३८ करोड डलर गुमाएको सो अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।
हार्वर्ड विश्व विद्यालयबाट विद्यावारिधि योङ्ग जो लि, प्राध्यापक कुक जे सङ्ग र लिभरपुल विश्व विद्यालयका प्राध्यापक जे सङ्ग क्वाक सो अध्ययनमा सहभागी थिए । सर्वेक्षणले नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक ३ करोड २० लाख डलर रेमिट्यान्स गुमाएको देखाएको छ ।
अध्ययनमा सर्वेक्षण गरिएका मध्ये ८२५ ले हुण्डीबाट आफुले कमाएको पैसा पठाउने कुरा खुलाएको थिए । करिव ९०.५ प्रतिशतले हुण्डी रोज्नुमा रकम पठाउने शुल्क महंगो हुनु प्रमुख कारण रहेको जानकारी गराएका थिए ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको साढे ३२ प्रतिशत योगदान रहेको छ । रेमिट्यान्सका कारण दुई दशकमा नेपालको गरिवीको रेखामुनिको जनसंख्या करिव ४३.५ प्रतिशतबाट झेर २१.६ प्रतिशतमा आएको शोधपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन २०३० सम्म लिएको दिगो विकासका लक्ष्यमा रेमिट्यान्स ट्रान्सफर फी रेमिटान्स रकमको ३.५ मा झार्ने र कुनै पनि रेमिटान्स कोरिडरमा ५५ भन्दा बढी ट्रान्फर फी उन्मूलन गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका योजना अधिकृत धनन्जय शाहले बताए ।
उनका अनुसार नेपालले नीति तथा कार्यक्रम र सम्भव भएमा नेपाल–कोरिया रेमिट्यान्स कोरिडोरमा शुन्य लागतमा रेमिटान्स आप्रवाह मिलाउनु पर्ने, निजी क्षेत्रलाई रेमिटान्स ट्रान्सफरमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, आइसीटीको अधिकतम प्रयोग गरी रेमिटान्स ट्रान्सफर सिस्टमलाई डिजिटलमा लग्नुपर्ने सुझाएको छ ।
यस्तै नेपालको हुलाक सेवालाई रेमिटान्स ट्रान्सफर संयन्त्रमा स्तरोन्नती गर्नुपर्नेलगायतका नीतिगत सुझावहरु उक्त शोधले प्रदान गरेको शाहले जानकारी दिए । कोरियाबाट रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्राउन हालै त्यहाँ रेमिट कम्पनीको स्थापना गरिएको छ ।
