काठमाडौं । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार करबाट १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ ।तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट मार्फत बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि श्रोत जुटाउन भन्दै डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंया पुर्वाधार कर लगाएको थियो ।
‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर लगाईको पुर्वाधार कर वापत १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतले विकासन्युजसँग भने । उता, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्ण बहादुर कार्कीले बुढगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ ।
‘८ हजार रोपनी जमिनका लागि ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको छ, चालु आर्थिक बर्षको बजेटले १० अर्ब रुपैंयाँ दिएको छ, सो रकमबाट पनि थप मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर कार्कीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखा जिल्लाका बासिन्दालाई सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गरिएको हो ।
आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका लागि मात्रै ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । मुआब्जा, पुनस्थापना, पुननिर्माण र पुनर्बासका लागि मात्रै ५९ अर्ब रुपैंयाँ लाग्नेछ । तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दशन शर्माले चिनको गेजुवा कम्पनीसँग २०७३ जेठ १० गते निर्माण सम्बन्धी सम्झौत पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
