काठमाडौं । कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ । लोक सेवा आयोगले संघीय प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कानुन बन्ने चरणमा रहेकाले सो कानुन नआउँदासम्म विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राख्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगको औपचारिक पत्रचारसँगै ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउने केन्द्रीय बैंकको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले असोज ८ गतेको सञ्चालक समिति बैठकबाट ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धी व्यवस्था हटाएर ५८ वर्ष उमेर हद लागु गर्ने निर्णय गरी सहमतिको लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले पत्र पाएको ४९ औं दिन आफ्नो राय दिएको छ ।
उक्त ४९ दिनमा के के भए ? राष्ट्र बैंकका यूनियनहरुको दौडदूप र राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र केही कार्यकारी निर्देशकहरु राष्ट्र बैंकको निर्णयमा लोकसेवा आयोगलाई सहमत गराउन वा असहमत गराउन कहाँ कहाँ गए ? के के बोले ? आफ्नो हैसियत र औकात कसरी प्रदर्शन गरे ? रोचक छन् ।
बैंक सञ्चालक समितिले ३० वर्षे कार्यकाल हटाउने निर्णय गरेर लोक सेवामा सहमति लिन फाइल पठाएपछि काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरुले असोज १० गतेदेखि गभर्नरको कार्यालयमा निरन्तर रुपमा धर्ना दिँदै आएका थिए ।
त्यसबीचमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने योजनामा रहेका गभर्नरसहितको टोली र हटाउन नहुने पक्षमा रहेका कर्मचारीहरुले आ–आफ्नो पक्षमा ठूलै कसरत गरेका थिए ।
सुरुमा कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ३० वर्षे कार्यकाल हटाउन नहुने पक्षमा लबिङ गरे । त्यस लगत्तै गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटर आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । त्यस लगत्तै काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले देउवालाई भेटेर पुनः आफ्नो पक्षमा पारेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकायका रुपमा हेरिँदै आएको छ । यसका काम कारवाही तथा निर्णयहरुमा सरकारी हस्तक्षेप हुने गरेको थिएन । तर ३० वर्षे कार्यकाल हटाउने वा राख्ने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष÷परोक्ष रुपमा सरकारलाई गुहारेको छ ।
एउटा स्वायत्त निकायले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री गुहार्नु भनेको आफ्नै कार्यक्षेत्रमा सरकारलाई मिच्नु नै हो । त्यसो त कर्मचारी युनियनहरुले पनि आफ्नो संस्थाको हितका लागि भन्दै गरेको आन्दोलनलाई सघाउन प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्ने कुरा ठिक थिएन् । राष्ट्र बैंकको मुल नेतृत्व र कर्मचारी दुबैका लबिङले संस्थाको स्वायत्ततामा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीदेखि लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुसम्म पुगेर निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउन अनुरोध गरे । कर्मचारीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अनुरोध गरे ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने वा राख्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक र लोकसेवा आयोगबीचमा टुंगिने विषय हो । तर यो विषय दुई संस्थाको आन्तरिक विषयमा मात्र सीमित रहेन, पुरै राजनीतिकरण गरियो । राष्ट्र बैंक नेतृत्व र दुई वटा कर्मचारी युनियनका लागि प्रतिष्ठाकै लडाई बनाए र आफ्नो पक्षमा निर्णय बनाउने, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, प्रमुख दलका नेताहरुको घर अफिस धाउन पुगे ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्व ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर संस्थाकै हित गर्न चाहिरहेको थियो, उता आन्दोलनरत कर्मचारी पनि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राखेर संस्थाकै हितमा काम गर्न खोजिरहेका थिए । आखिर दुबै संस्थाकै हितमा थिए भने अहितमा को थियो ? अनि किन उनीहरु एउटा स्वायत्तता पाएको आफ्नै संस्थामा उत्पन्न भएको आपसी असमझदारीका लागि प्रधानमन्त्री, नेताहरुलाई गुहारिरहेका छन ?
लोकसेवाको पत्रले गर्भनरसहितको राष्ट्र बैंकलाई झट्का लागेको छ भने आन्दोलनमा होमिएका काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी विजयोत्सव मनाईरहेका छन् । एउटा घरमा अभिभावकले पराजय महशुस गरिहेको छ र उसका सन्तानहरु विजयोत्सव मनाईरहेका छन भने त्यो भन्दा अर्काे दुःखद पक्ष के हुन सक्छ ?
