काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग विधेयक पारित गरेपनि अर्को संसद नबनेसम्म आयोग गठन नहुने भएको छ ।
संवैधानिक आयोग भएकाले संसदीय सुनुवाईपछि मात्र अध्यक्ष नियुत्त हुने भएपछि आयोग गठनको काम रोकिएको छ । यस्तै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन भएको र त्यसपछि नयाँ सरकार बन्ने भएकाले पनि आयोग गठन नहुने भएको हो ।
विधेयक पारित भएपछि आयोगको अध्यक्ष नियुत्तीको प्रक्रिया सुरु भएकोमा पछि त्यतिकै रोकिएको अर्थ मन्त्रालयका कानून सहसचिव उदयराज सापकोटाले बताए
“संसद भएका बेला अध्यक्ष नियुत्त गरेको भए आयोग गठन भइ काम अघि बढी सक्थ्यो” उनले भने “निर्वाचन पछि आउने नयाँ संसदले सुनुवाइ गरेपछि मात्र अध्यक्ष नियुत्त हुने छ ।”
चालु आर्थिक वर्षको बजेट अगावै आयोग गठन हुनपर्नेमा ऐन पारितमा भएको ढिलाइले आयोग गठन पछि सरेको छ । आयोग गठन नहुने भएपछि सरकारले स्थानिय तहलाई सिधै २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी निकासा दिएको छ ।
यस्तै आयोग सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पनि बनाउन बाँकी छ । स्थानिय तहको स्रोत बाँडफाँडको जिम्मेवारी आयोगको हुन्छ । आयोगले शुत्र तयार पारी सोही अनुसार रोयल्टी र करलगायत अन्य शुल्क स्थानिय तहलाई वितरण गर्ने छ । हाल ७५३ वटा स्थानिय तह छन् ।
