काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने सम्बन्धी प्रक्रिया यथास्थितिमै राख्न पत्राचार गरेको छ । आयोगले आइतबार केन्द्रिय बैंकलाई पत्र लेखेर ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने सम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन भनेको हो ।
‘सरकारले संघिय प्रशासन सम्बन्धी ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ, ती कानुनहरु नबन्दासम्म कर्मचारी सेवा अवधी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था नै कायम राख्न भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका हौं’, लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले विकासन्युजसँग भने ।
३० बर्षे सेवा अवधीको व्यवस्था हटाएर ५८ बर्षे उमेर हद मात्रै लागु गराउने योजना तत्कालका लागि भने असफल भएको छ । यसले कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुईटेल, बासुदेव अधिकारीले अनिवार्य अवकास लिन बाध्य पार्नेछ ।
त्यस्तै, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशब थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपालले पनि केहि समय भित्रै अवकास पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गरेपछि २०६२ सालदेखि ३० बर्षे सेवा अवधी कार्यान्वयनमा आएको थियो । गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल, दुई जना डेपुटी गभर्नर, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र सञ्चालक श्रीराम पौडेल ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन सहमत थिए ।
३० बर्षे सेवा अवधी संसोधन नभएपछि तत्कालै २६ जना, आगामी जेठमा ७० जना, मंसिरमा ४० जना कर्मचारीले अनिवार्य अवकास पाउनेछन् ।
