बन (जर्मनी) । जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा दुई वर्षअघि पारित भई कार्यान्वयनमा आएको पेरिस सम्झौताले परिलक्षित गरेको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्ने कुरामा विश्वका वातावरणविद्को समान धारणा देखिएको छ ।
गत सोमबारदेखि जर्मनीको बोनमा शुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धिका पक्ष मुलुक (यूएनएफसीसिसी) को २३ औँ सम्मेलन (कोप–२३) अन्तर्गत भएको ऊर्जा बहसका अवसरमा बोल्ने वक्ताले नेपालजस्ता अति कम विकसित राष्ट्रमा सबै जनतामा विद्युत्को पहुँच र स्वच्छ भान्छाको सुविधा पुयाउन विकेन्द्रित ऊर्जा सेवालाई विस्तार गर्न धनी राष्ट्रको सहयोगको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
समावेशी स्वच्छ ऊर्जाको रुपान्तरणबाट नै दिगो भविष्य सुनिश्चित हुने भएकाले पेरिस सम्झौताले निदृष्ट गरेको स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचका लागि महत्वाकांक्षी योजना, उपयुक्त नीतिको तर्जुमा तथा एकीकृत अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए जलवायु परिवर्तनबाट पर्न जाने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
बैठकमा अति कम विकसित राष्ट्रका तर्फबाट धारणा राख्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका विद्युत् सुविधाबाट वञ्चित दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने एक चौथाइ जनतामा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुयाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम/विश्व वातावरण कोषको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पारेका थियो ।
केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषबाट उपभोक्ता, स्थानीय लघुवित्त संस्था र जडानकर्ता कम्पनीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासँगै उनीहरुको क्षमता विकास गरी सोलार, बायोग्यास, लघुजलविद्य्त्जस्ता विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीमार्फत ती जनतामा एकीकृत रुपमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न शुरु गरिएको कार्यक्रम नेपालजस्ता अन्य राष्ट्रको लागि पनि उदाहरणीय बन्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा खनिज इन्धनको प्रयोग कम गरी नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीयस्तरमा सहकार्य, जलवायुमैत्री एवं स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रभावकारी प्रयास थालनी गर्नुपर्नेमा सहभागी वक्ताले जोड दिएका थिए । साना टापू राष्ट्र र अति कम विकसित राष्ट्रलाई विकास तथा जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य चुनौती बनिरहेको बेला आयोजित यस विश्व जलवायु सम्मेलनमा देखाइएको चासोलाई ती देशका सहभागीले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
विश्वको करिब एक अर्ब नागरिकले विद्युत् सुविधा पाएका छैनन् भने तीन अर्ब मानिस अझै पनि परम्परागत चुलो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । साना टापू राष्ट्रमा ९५ देखि ९९ प्रतिशतसम्म विद्युत् डिजेल इन्धनबाट उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यस्तो विद्युत् अमेरिका, युरोपको तलनामा चार गुण बढी महँगो पर्ने हुँदा नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार नै एकमात्र भरपर्दो, सस्तो र वातावरणमैत्री विकल्प रहेको भन्दै यसलाई मुख्य ऊर्जा स्रोतको रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण खनिज तथा परम्परागत ऊर्जाको अत्याधिक प्रयोग भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गरी नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि धनी राष्ट्रले दिने आर्थिक सहयोग खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि सस्तो र प्रभावकारी भएसँगै यातायात, उद्योगधन्दा र घरायसी प्रयोजनमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएकाले पेट्रोलियम र जैविक ऊर्जालाई क्रमशः सौर्य ऊर्जा र बायोग्यासले विस्थापित गर्दै लैजाने विषयलाई पनि सहभागीले प्रमुखता दिएका थिए । सन् २०५० सम्ममा बायोग्यास र सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढाएर ९० प्रतिशत पुयाउने र अन्य ऊर्जालाई १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सकिएमा ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुको साथै जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने ऊर्जाविद्को विश्वास रहेको छ ।
विश्वमा अहिले पनि पाँचजनामा एकजना आधुनिक ऊर्जाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ भने ६५ प्रतिशत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कार्बनमुखी ऊर्जा खपतबाट हुने गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी(आइइए)को सन् २०१५ को प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१३ मा विश्वको कुल ऊर्जा २३ हजार ३२२ टेरावाट आवरमध्ये ठूलो हिस्सा जैविक ऊर्जाको रहेको छ ।
कोइलाले ४१.३ प्रतिशत, प्राकृतिक ग्यास २१.७ प्रतिशत र इन्धन ४.४ प्रतिशत रहेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको रुपमा जलविद्युत् १६.३ प्रतिशत, आणविक ऊर्जा १०.६, र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि ५.७ प्रतिशत रहेको छ । हरित, समृद्ध र दिगो भविष्यको सम्भावनाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकताको दिगोरुपले समाधान खोज्न सम्मेलन सफल रहने सहभागीले दाबी गरेका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि सस्तो, भरपर्दो, टिकाउ तथा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको सन्दर्भमा यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तार आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसअनुरुप परम्परागत ऊर्जा स्रोतमा निर्भर रहेका नेपाललगायत अति कम विकसित मुलुकले पनि ती सहयोगलाई उपयोगमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले बताउनुभयो ।
नेपालले छोटो समयमै विभिन्न दातृ राष्ट्रको सहयोग र आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी करिब १७ प्रतिशत जनतालाई नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुयाउन सफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँँले पेरिस सम्झौतालगायत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले त्यसको कार्यान्वयन गरी जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेको र यसमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
दुई वर्षअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न यूनएफसीसिसीको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २१औँ सम्मेलनबाट पारित सम्झौतासँगै सन् २०२० पछि विकसित मुलुकले अति कम विकसित र विकासशील मुलुकलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
विकसित मुलुकले प्रतिबद्धता जनाएको उक्त रकम यूएनएफसीसिसीअन्तर्गतको हरित जलवायु कोषमार्फत नेपालजस्ता मुलुकले पाउने छन् । मेक्सिकोमा गत वर्ष सम्पन्न १६औँ सम्मेलनले स्थापना गरेको हरित जलवायु कोषमार्फत सो रकमबाट विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम र परियोजना सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्वाचित भएसँगै उक्त पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेपछि पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन एवं उक्त कोषमा अमेरिकाले सहयोग नगर्दा हुने असरको आशंकाबीच जर्मनीमा भइरहेको यस सम्मेलनले गर्ने निर्णयलाई सबैले निकै महत्व र चासोका साथ हेरेका छन् ।
यूएनफसीसिसीे सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा एलडिसीको नेतृत्व गरिरहेको मुलुक इथियोपियामा सम्पन्न बैठकले पनि विश्वको तापक्रम पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि १.५ डिग्रीसेल्सियसभन्दा माथी बढ्नबाट रोक्नुपर्ने मुद्दालाई वकालत गरी नै रहने तथा जलवायु परिवर्तनमा धनी र विकसित मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्न जोडदारका साथ आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोप २३ को अवसरमा जर्मन सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषलाई रु छ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । जर्मनका वातावरणमन्त्री बारबारा हेन्ड्रिक्सले यस वर्षका लागि अनुकूलन कोषमा रु छ अर्ब दिने घोषणा गरेपछि नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खेपिरहेका राष्ट्रहरूले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
हेन्ड्रिक्सले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जलवायु परिवर्तन गराउन अल्पविकसित राष्ट्रहरूको भूमिका न्यून रहे पनि यसको असर बढी खेपिरहनुपरेको भन्दै विकसित राष्ट्रहरूले बढी प्रभाव परेका क्षेत्रका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
एलडिसी कोषमा रकम उपलब्ध गराउने वैदेशिक दातृ निकायमध्ये जर्मन ठूलो दाता राष्ट्र रहेको जर्मन सरकारको एलडिसी फन्डमा करिब ३२ अर्ब सहयोग रहेको छ । एलडिसी कोषमार्फत अहिलेसम्म ४९ देशमा १९५ परियोजना सञ्चालन भइरहेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनका हिसाबले बढी मारमा परेका अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) ले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धनी मुलुकलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
एलडिसी राष्ट्रहरुले विश्वमा बढ्दो हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण र विश्वको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम राख्न दबाब दिए पनि पेरिस सम्मेलनले विश्वव्यापी औषत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
