काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि चुनावी खर्चको सिमा १५० प्रतिशतले बढाएको छ । २०७० सालको निर्वाचनमा प्रति उम्मेदवार खर्च सिमा १० लाख थियो । त्यो सिमा २०७४ सालमा आइपुग्दा १५० प्रतिशतले बढेर २५ लाख पुगेको छ । तर उम्मेदवारहरुले सो रकमबाट कार्यकर्तालाई पेट्रोल हालिदिन पनि नपुग्ने बताईरहेका छन् । ‘करोडका बिटो नबोकी चुनावी मैदानमा जाने अवस्था छैन, जित्नका लागि त झन धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले तोकेको २५ लाखले त कार्यकर्तालाई पेट्रोल हालिदिन पनि पुग्दैन’, एक उम्मेदवारले भने ।
२०७० सालको प्रतिनिधी सभा निर्वाचनमा १० लाखको सिमा भित्र रहेर खर्च विवरण बुझाएका उम्मेदवारहरुले यसपाली २५ लाखसम्म खर्चको हिसाब किताब बुझाउनेछन् तर खर्च भने करोडको आँकडा माथी पुग्ने बताईरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाका उम्मेदवारले १५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरेको छ । समानुपातिक उम्मेदवारका हकमा प्रति उम्मेदवार २ लाख प्रदेश सभाका समानुपातिक उम्मेदवारले एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
‘२०७४ सालको चुनाबमा एउटा घर बेचियो, यसपाली फेरी चुनाव लड्नका लागि बेच्ने कुरा केहि छैन, त्यसैले निर्वाचनको मैदान छाडे’, २०७० सालको दोश्रो संबिधान सभा निर्वाचनमा मधेशबाट विजयी भएका एक निर्वतमान सांसदले सुनाए । उनले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सिमाले निर्वाचनमा माखो नमर्ने दावी गरे ।
कास्कीबाट गत संबिधान सभा निर्वाचन जितेका एमाले सांसद रबिन्द्र अधिकारीले निर्वाचनमा ४० लाख रुपैंयाँ खर्च भएको बताए । उनले निर्वाचन आयोगमा भने १० लाख रुपैंयाँको बिल पेश गरेको बताए । ‘हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले १० लाख मात्रै खर्च गर्न पाइने भनेको छ, त्यति पैसाले निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था छैन तर विवरण भने १० लाखकै बुझाउनुको विकल्प थिएन’, अधिकारीले भने ।
ढोंगी लोकतन्त्र
निर्वाच आयोगका उप सचिव सुर्यप्रसाद अर्यालले १५० प्रतिशतले खर्च सिमा वृद्धि गरिनु पर्याप्त भएको बताए । ‘चार बर्षको बिचमा १५० प्रतिशतले खर्च सिमा बढाएका छौं, यो पर्याप्त रकम हो’, निर्वाचन आयोगमा मतदाता शिक्षा समेत हेरिरहेका उपसचिव अर्यालले भने ।
उम्मेदवारहरुले करोडौं खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने कुरा राष्ट्रिय अभिभारा भएको पनि उनले बताए । ‘२५ लाखको सिमा नै धेरै भयो भन्ने कुरा आईरहेको छ, तर उम्मेदवारहरुले बाहिरबाटै मोटो रकम खर्च गरिरहेका छन, यसलाई आयोगले मात्रै रोक्न सक्दैन, सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ’, अर्यालले भने ।
अर्थ विद डा. चन्द्रमणी अधिकारीले पैसा खर्च गरेर मात्रै निर्वाचन जित्ने संस्कारले राजनीतिलाई व्यापार बनाएका बताए । अमेरिका भन्दा धेरै चुनावी खर्च गर्ने मुलुकका रुपमा नेपाल उभिएको उनले बताए । कालो धन भएकाहरुले मात्रै निर्वाचन जित्ने अवस्था बन्दै गएको पनि डा. अधिकारीको निष्कर्ष छ ।
राजनीतिक दलहरुले घोषणा पत्रमा निर्वाचन खर्च कटौती र उपयुक्त व्यवस्थापनबारे बोल्न छुटाएको पनि उनको बुझाई छ ।
उनले करोडौं खर्च गरेर २५ लाखको विवरण बुझाउने गरि बनाईएको नियमले वित्तिय लोकतन्त्रलाई नै ढोंगी बनाएको आरोप पनि लगाए ।
