काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा पहिलो चरणमा संचय कोषका संचयकर्ता, संचय कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
पहिलो चरणको आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आब्हानपत्र बुझाइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । संभवत एक साताभित्र धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त हुुने उनले जानकारी दिए । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि ढिलोमा १ महिनाभित्र आईपीओ निष्कासनका लागि आब्हान गरिने उनले बताए । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले गत बैशाख १३ गते धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो ।
पहिलो चरणको सकिएपछि दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १० र सर्वसाधारणलाई १३ गरी झण्डै १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी कम्पनीको छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाउने अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणको सेयर निश्कासनपछि स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र त्यसपछि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निश्कासन गरिने कोइरालाको भनाई छ । सेयर निश्कासनको काम यो आर्थिक वर्षभित्र सकिने उनको भनाई छ । कम्पनीको लगानी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ ।
रसुवागढीको काम आधा सकियो
निर्माणाधिन १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीको निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सकिएको छ । कुल ४ हजार १८५ मिटर लामो सुरुङ मध्ये २ हजार ३ सय मिटर सकिएको उनले बताए । अब मुल सुरुङ खन्न १ हजार ८ सय मिटर मात्र बाँकी छ । यस्तै बाँधलगायत अन्य संरचनाको काम तिब्र गतिमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ ।
भूकम्प र नाकावन्दीले आयोजनाको काम १ वर्षभन्दा बढी ठप्प भएपछि यसको असर आयोजनामा परेको छ । आगामी भदौमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सकने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको कोइरालाले बताए । आयोजनाको समयसीमा २५ महिना बाँकी छ ।
निर्माण अवधिको व्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।
