काठमाडौं । कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले ५ करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी रहेका दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु २ बर्षभित्रै पब्लिक कम्पनीमा परिणत भैसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ साल बैशाख १९ गतेदेखि संसोधित ऐन कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि ५ करोड भन्दा बढि चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरुलाई पब्लिक बनाउनेबारे अन्यौल कायमै रहेको देखिन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले चासो नदेखाउँदा अझै कुनै प्रक्रिया नै अघि नबढेको हो ।
कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधन अनुसार एनसेल, युटिएल र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले २ बर्षभित्रै पब्लिक कम्पनीका रुपमा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ ।
एनसेलको चुक्ता पुँजी १० करोड छ भने युटिएलको चुक्ता पुँजी २१ करोड ५० लाख र नेपाल स्याटेलाइटको चुक्ता पुँजी १० करोड रहेको छ । ‘ऐनले पब्लिक कम्पनी बन्न मात्रै भनेका हौं, पब्लिकलाई सेयर जारी गराउने वा नगराउने भन्ने कुरा सम्बन्धीत कम्पनी कै कुरा हो ।’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका उप रजिष्ट्रार राजेन्द्र थापाले भने ।
‘सेयर जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा कम्पनीमै भर पर्छ, पब्लिक कम्पनीमा जान चाँही जानुपर्छ ।’ नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको कानुन शाखाका प्रमुख रेवतिराम पन्तले भने । ऐनले २ बर्षको समय रहेको र कुन निकायले के गर्ने भन्नेबारे कुरा स्पष्ट नभएकाले तत्कालै ती दुर सञ्चार कम्पनी पब्लिक बनिहाल्ने अवस्था नदेखिएको पनि बताए ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरले दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पब्लिक कम्पनीका रुपमा परिणत भएर सेयर जारी गर्न छुट्टै कार्यबिधी आवश्यक नपर्ने बताए । ‘कानुनमै प्रष्ट भाषामा लेखिएको छ, धितोपत्र बोर्डले कुनै कार्यबिधी बनाउनु आवश्यक छैन, दुर सञ्चार प्राधिकरणले चाहे बनाउन सक्छ’, बोर्डका सयहाक प्रवक्ता घिमिरेले भने । ऐनले पब्लिक कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नै पर्ने बाध्यता नरहेको बताउँदै उनले नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा अनिवार्य गराउन सक्ने बताए ।
एनसेलले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । तर सेयर जारी गर्नका लागि स्पष्ट कार्यबिधी आवश्यक रहँदै आएको छ ।
यी तीन वटै कम्पनीले आगामी डेढ बर्षभित्र पब्लिकलाई सेयर जारी नगरेपनि न्युनतम सात जना लगानी कर्तालाई भने सेयर बेच्नै पर्नेछ । किनकी कम्पनी ऐनको पहिलो संसोधनले पब्लिक कम्पनी बन्नका लागि न्युनतम सात जना सेयरधनी हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
