काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेका एक साता बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको छैन।
प्रा.डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नलाई सरकारले अध्यादेश पारित गरी ८ दिन अघि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलय पठाएको थियो ।
संसदबाट पारित गरिएको विधेयक पेश भएको केही दिनभित्रै प्रमाणिकरण हुने गरेकोमा चिकित्सा विद्ययेक एकसाता बढी भइसक्दा पनि प्रमाणिक नभएकाले फिर्ता आउने संभावना बढेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारीपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अध्यादेश प्रमाणिकरण भएको ६ महिनामा संसदबाट पारित हुनुपर्छ । प्रस्तावित अध्यादेशमा निजी क्षेत्रलाई मेडिकल कलेज खोल्न निषेध गरेको छ ।
अध्यादेशमा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेपछि सरकार स्वामित्वको त्रिभुवन र काठमाडौ विश्वविद्यालयले नपाउने भएका छन् ।
प्रस्तावित अध्यायदेशमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि थुप्रै अड्चनहरु राखिएका छन् । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको ३ वर्षको अवधि पूरा भएपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेज खोल्ने लगानीकर्ताले पहिला अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्र पाउने भएका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भत्तपुर जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ । अध्यादेश कार्यन्वनमा आएको १० वर्षसम्म राजधानीको ३ जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
१० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मेडिकल कलेजले कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैयाको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
