काठमाडौँ । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तीनै तहको निर्वाचनका लागि ठूलो रकम खर्च हुने भएको छ । ६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन ३ चरणमा सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भएको खर्चको भुक्तानी भने यसै आर्थिक वर्षमा निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ ।
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि सरकारले ५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्न आयोगलाई अनुमति दिएको छ । आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई खर्च अनुमति तथा भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै जानेछ । तर निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चभन्दा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि बढी खर्च हुने गर्छ ।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चमा कुनै कमी नआओस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले ३० अर्ब रूपैयाँ निर्वाचनका लागि छुट्टाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने , “निर्वाचनमा कति खर्च हुन्छ सोहीअनुसार भुक्तानी दिँदै जानेछौँ ।”
निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतगणना, निर्वाचन शिक्षा, ढुवानी तथा तालीमजस्ता कार्यमा ठूलो रकम खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि लगभग रु २० अर्बदेखि रु २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु आव २०७४/७५ को बजेट तयार पार्दा यस आवलाई संविधान कार्यान्वयनको वर्ष भन्दै तीनै तहको निर्वाचनका लागि यथेष्ठ बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका िथए ।
निर्वाचनमा खटिने प्रहरी, म्यादी प्रहरीको नियुक्ति, उनीहरुको तलब तथा कपडा, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेनाका लागि खर्च हुने गर्छ । निर्वाचन प्रक्रियाका प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षलाई सवल बनाउनका लागि आर्थिकरुपमा कुनै समस्या नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले बारम्बार बताउँदै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा खर्च हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले तयार पारेको कानून तथा निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन गराउन आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण कार्यका लागि खर्च गरिने छ ।
निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च
आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी खर्च नै मुख्य हुन् । त्यसका अलवा निर्वाचनमा भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महशुललगायत कार्यालय स्थापनामा खर्च हुन्छ । निर्वाचन कार्यालय खर्चअन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्यालयसम्बन्धी कामका लागि एकमुष्ट १ लाख ५० हजार र १लाख ६० हजार रूपैयाँ खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
घरभाडा खर्च मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रयोजनको लागि मासिक रु ३० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले सवारी मर्मत तथा सम्भारका लागि ५० हजारसम्म खर्च गर्नसक्ने छन् । निर्वाचन अवधिभरका लागि कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा अन्य मर्मतका लागि एकमुष्ठ १५ हजारसम्म खर्च गर्न सकिने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्रोत पुस्तिकामा उल्लेख छ ।
इन्धन तथा अन्य इन्धनका लागि क्रमशः ५० हजार र ४५ हजार खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्रमशः ५० हजार र ४० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मतगणना जनशक्ति र खर्च गर्न पर्याप्त रकम व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी मतगणना व्यवस्थापन खर्च २० हजार रहेको छ । मतगणनासम्बन्धी चियापान खर्च ५ हजार छुट्टाइएको छ । निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले आवश्यकताअनुसार भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको दर्जाअनुसारको प्रतिदिन दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । मतदान अधिकृतको थप सुविधा, स्वयंसेवक खर्च, मतदान केन्द्र निर्माण खर्च, बत्ती तथा अन्य विविध खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी मतपेटिका ढुवानी खर्च, घुम्ती टोलीले पाउने खर्च, मतदान निरीक्षण खर्च एकमुष्ठ ३० हजार हुनेछ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारीलगायतलाई कानूनअनुसार भर्पाई गरेर र थप खर्चका लागि पूर्व स्वीकृति लिएर व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी मंसिर १० हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ३२ जिल्लाका ७०० भन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । प्रतिनिधि सभामा ३७ पद र प्रदेश सभामा ७४ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ । बाँकी जिल्लाका पदमा भने मंसिर २१ गते निर्वाचन हुँदैछ ।
रासस
