काठमाडौं । अधिकार सम्पन्न भनिएको स्थानीय तहले घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्ने अधिकार भने गुमाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ निर्माणका क्रममा सम्बद्ध पक्षहरुले ध्यान नदिँदा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्ने अधिकारबाट स्थानीय तह बञ्चित भएको हो ।
‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि मस्यौदामा ध्यान दिएको रहेनछ, हाम्रा माननियले पनि कुरा उठाउनु भएन, हामी संसदका कर्मचारीले कुरा उठाउँदा धेरै ठिला भैसकेको थियो’, विकास समितिका कर्मचारी एकराम गिरीले विकासन्युजसँग भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई थुप्रै अधिकारहरु दिएको छ तर उद्योग दर्ता गरेर राजश्व संकलनको दिर्घकालिन श्रोत जुटाउने अवसर भने गुमाउन पुगेको छ ।
सो ऐन संसदले पास गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण समेत गरिसकेकी छिन् । तत्कालै अन्य थुप्रै ऐनहरु आउनुपर्ने भएकाले सो ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भावना पनि देखिन्न । हाल घरेलु तथा साना उद्योगहरुको दर्ता तथा नियमन र रेखदेख गर्ने काम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र घरेलु तथा साना उद्योग विभागले गर्दै आएका छन् । अब पनि यीनै निकायहरुले सो त्यस्ता उद्योगहरु दर्ता तथा रेखदेख र नियमनको काम गर्नेछन् ।
