काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अलगअलग मतपत्र आवश्यक नभएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले निर्वाचन हुने आशंकाको अन्त्य गरेको छ ।
न्यायधीशद्धय दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि मंसिर १० र २१ को निर्वाचन गर्न बाधा नहुने भएको छ ।
