काठमाडौं । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने अख्तियारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकमा विगत तीन हप्तादेखि कर्मचारीको धर्ना जारी छ । कर्मचारी विनियमावली संसोधनको बिरोध गर्दै काँग्रेस र एमाले निकटका कर्मचारी युनियनहरुले गभर्नर र डेप्युटी गभर्नरको कार्य कक्षमा असोज १० गतेदेखि धर्ना जारी राखेका हुन । सुरुमा १० देखि ११ बजेसम्म धर्ना दिएका कर्मचारीहरुले आइतबारदेखि २ घण्टा धर्ना दिईरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले असोज ८ गते कर्मचारी विनियमावलीलाई संसोधन गरेर ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिबाट सर्व सहमतिले पास भएको ३० बर्षे सेवा अवधी सम्बन्धी निर्णयमाथी लोकसेवा आयोगसँग परामर्श मागिएको छ । ‘असोज ८ गते सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर लोक सेवामा फाइल पठाएका थियौं, अझै प्रतिक्रिया आएको छैन’, राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर चिन्तामणि शिवकोटीले भने ।
उता, लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मी बिलास कोइरालाले भने कर्मचारी विनियमावली संसोधन सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको फाइल अध्ययनकै चरणमा रहेको बताए । ‘हामी अध्ययन गरिरहेका छौं, सहमति दिने वा नदिने भन्ने निचोडमा पुगिसकेका छैनौं’, आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले भने । कर्मचारी युनियनहरुले भने आन्दोलनलाई झनै कर्डा बनाईरहेका छन् । ‘हामीले १० देखि ११ बजेसम्म धर्ना दिँदै आएका थियौं, आइतबारबाट १० देखि १२ बजेसम्म धर्ना दिईरहेका छौं, हाम्रा माग सुनुवाई नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ’, नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका महासचिव राजिव रेग्मीले विकासन्युजसँग भने ।
एमाले निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष डुण्डिराज मिश्रले पनि आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै लगिएको बताए । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल विदेश गएकाले कामु गभनएर चिन्तामणि शिवाकोटीको कार्यकक्ष अगाडी कर्मचारीले धर्ना दिँदै आएका छन् । गभर्नर डा. नेपालले सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ तथा कार्यकारी निर्देशक एंव प्रवक्ता नारायण पौडेल सम्मिलित वार्ता समिति बनाएका थिए ।
कर्मचारीहरुले सञ्चालक समितिबाट अधिकार सम्पन्न वार्ता टोली बनाउनुपर्ने भन्दै सो समितिसँग औपचारिक वार्ता नगर्ने अडान लिएका छन् ।
