विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा अर्थसचिवको ब्रिफिङः मध्यम आय भएको मुलुक बन्न कठिन

<p>काठमाडौं । आगामी सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमआय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती र दीगो विकास विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न ठुलो रकम अभाव देखिएको छ । नेपालसंग पर्याप्त लगानी गर्न पुँजी नभएकाले दुबै लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारलाई ठुलो चुनौति भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । विश्व बैंकको वोर्ड अफ गभर्नसको वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दे [&hellip;]</p>

काठमाडौं । आगामी सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमआय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती र दीगो विकास विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न ठुलो रकम अभाव देखिएको छ ।

नेपालसंग पर्याप्त लगानी गर्न पुँजी नभएकाले दुबै लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारलाई ठुलो चुनौति भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । विश्व बैंकको वोर्ड अफ गभर्नसको वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दे उनले बजेटको कमी हुने बताएका हुन् ।

मध्यआय भएको मुलुकमा रुपान्तरण हुन एसडीजी लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक साढे ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्ने भन्दै यसका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने उनले सो अवसरमा उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर कार्यन्वयन क्षमताले गर्दा लक्ष्य प्राप्त गर्नमा अवरोध देखिएको उनको भनाई थियो ।

नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीयतातर्फ गएको भन्दै ठुला पुर्वाधारको विकास गर्न अब धेरै लगानी आवश्यक पर्ने जानकारी गराए । नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था उत्साहजनक भएपनि अझै अनेकौ चुनौतिको सामना गरिरहनु परेको सो अवसरमा अर्थसचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।

भत्किएका पुर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त पुँजीको अभाव, भूकम्प र तराइमा हालसालै आएको बाढी र डुवानले ठुलो क्षति गरेको उनले बैठकलाई जानकारी गराए ।

उनले गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ७.९ प्रतिशत, उपभोक्ता मूल्यवृद्धि २.८ प्रतिशतमा सीमित भएको र आन्तरिक स्रोत परिचालन २७ प्रतिशत बढेको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । बाह्य क्षेत्रसंगको व्यापारको अवस्था मजवुत रहेको र १३ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने वैदेशिक मुद्रा संचितीमा रहेको उनले बताए । उनले पुननिर्माणको गति बढेको समेत जानकारी दिए ।

लगानीमैत्री वातावरणमा सुधारसंगै निजी लगानी बढेको, विश्व प्रतिस्पर्धाको सुचकमा सुधारआई ८८ औं स्थानमा आएको, स्थानिय तहको चुनाव सफलतापुर्वक सम्पन्न भएको, ७५३ तहमा ३५ हजार प्रतिनिधि निर्वाचित भएको, पहिलोपटक संघीयता कार्यन्वयन केन्द्रीत बजेट आएको र कुल बजेटको १८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ सिधै स्थानिय तहमा पुगेको उनले सो अवसरमा जानकारी दिए ।
नेपाल प्रान्त र संघको निर्वाचनमा आफनो ध्यान केन्द्रीत गरेको समेत उनले जानकारी दिए ।

 

Share News