काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा लाल मोहर लागेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक, २०७४ प्रमाणिकरण गरेसँगै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।(कानुनको पूर्ण पाठकालागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस)
अब यहि ऐनले दिएको अधिकार अनुसार नै स्थानीय तहले आफ्ना काम कारवाही गर्न पाउनेछन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन बिधेयक प्रमाणिकरण भएको छ, अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ, ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा रहेका असहजता हटाउँछ’, स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले विकासन्युजसँग भने ।
उनले ऐनसँग नबाझिने गरि स्थानीय तहले नै कतिपय कानुनहरु बनाएर लागु गराउन सक्ने पनि बताए । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय विकास मन्त्रालयले नमुना कानुनका रुपमा पठाएका ६० प्रतिशत कानुनहरु खारेज हुनेछन् ।
कर, दस्तुर र जिससका काम कारवाहीबारेका परिपत्र भने यथावत नै रहनेछन् । ऐन अनुसार नियमावलीहरु बनाएपछि ती परिपत्रहरु पनि खारेज हुनेछन् ।
