काठमाडौं । सरकारले हालै स्थापना गरेको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलाई ५ ठुला जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ ।
सरकार स्वामित्वको उत्पादन कम्पनीले लाइसेन्स पाएका आयोजनाको जडित क्षमता २ हजार ४८७ मेगावाट छ । संभाव्यता अध्ययनपछि यी आयोजनाको जडित क्षमता अझ बढ्ने छ । यस्तै अन्य ठुला आयोजनाको लाइसेन्स पाउने क्रममा रहेको छ । ठुला तथा जलसाययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सरकारले उत्पादन कम्पनी गठन गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जाजरकोट र डोल्पा जिल्ला भएर बग्ने भरी नदीमा ३०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलासययुक्त आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न लाइसेन्स दिएको छ ।
यस्तै संखुवासभामा ४५० मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजना, रुकम, जाजरकोट र डोल्पा जिल्लामा पर्ने ६१७ मेगावाटको भेरी १ जलासययुक्त, कालिकोटमा रहेको ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलासययुक्त र कालिकोटमै पर्ने ६८८ मेगावाटको वेतान कर्णाली आयोजना अघि बढाउन अनुमति पाएको हो ।
यो आयोजनाको अध्ययनका लागि कम्पनीले प्रस्ताव आब्हान गरिसकेको छ । फुकोट कर्णालीको संभाव्यता अध्ययनका लागि उत्पादन कम्पनीले परामर्शदाता नियुत्तीको तयारी थालेको छ ।
वेतान कर्णालीमा लगानीको संरचना तयार भइसकेको छ । कर्मचारी संचय कोषले १५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने भएको छ । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणको १०, उत्पादनको १०, संचयकर्ताको ४०, स्थानियको १० र सर्वसाधारणको १० प्रतिशत सेयर लगानी हुनेछ ।
आउदो २ महिनाभित्र सबै आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन थालिने कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक मोहनराज पन्तले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले धमाधम आयोजनाको अध्ययन गरेर निर्माणको चरणमा पर्याउने भएको छ ।
सबै आयोजनाको अध्ययन गरेर सर्वसाधारणको लगानी जुटाउने लक्ष्य कम्पनीको छ । सबै आयोजनामा स्थानियबासिन्दा र सर्वसाधारणलाई सेयर दिने योजना रहेको उनले सुनाए ।
ठुला आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनीको स्थापना गरेको हो । कम्पनीको चुक्तापुँजी २ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये संस्थापक सेयर ७१ र सर्वसाधारणको २९ प्रतिशत हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ ।
कम्पनीमा ऊर्जा, अर्थ, कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अतिरित्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लगानी छ ।
यसैगरी सर्वसाधारणको १७, आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाको १० र विपन्नलाई २ प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था गरिएको छ ।
