काठमाडौं । ‘ग्राहकले १ सय रुपैयाँ बिल तिर्नको लागि २ सय रुपैयाँ खर्च गरेर प्राधिकरण धाउन नपर्ने भएको छ, घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ ।’, यो भनाई हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपप्रबन्धक सजन कुमार श्रेष्ठको ।
प्राधिकरणले गत भदौं ५ गतेदेखि विद्युत महशुल संकलनका लागि ईसेवा, प्रभु बैंक, सिएफएस रेमिट, पे पोइन्ट नेपाल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक र सिटी मनि ट्रान्सफरसँग सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरेको इपेमेन्ट सेवाबाट उपभोक्ताले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएको दावी प्राधिकरणले गरेको हो ।
उपभोक्ताको लामो लाइन तथा समयको बचतलाई ध्यानमा राखी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो सेवा ल्याएको थियो ।‘प्राधिकरणको सेवालाई छिटो, छरिटो र प्रबिधी मैत्री बनाउन ईपेमेन्ट सुरु गरेका हौं, अब यसलाई व्यापक मात्रामा विस्तार गरिनेछ’, उप प्रबन्धक श्रेष्ठले भने । सेवा आरम्भ भएको डेढ महिनामै उपभोक्ताको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । उनका अनुसार दैनिक प्रति दिन ४ सय देखि ५ सयको हारारीमा इपेमेन्टका ग्राहकको संख्या बढिरहेको छ । प्राधिकरणले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा इपेमेन्ट सेवालाई निःशुल्क बनाईदिएको छ ।
इपेमेन्ट सेवा दिने कम्पनीमध्ये हिमालयन बैंक, सीएफएस रेमीट, सीटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, नेपाल इन्भेष्ट र महालक्ष्मि बैंकले भने खासै प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न नसकेको उपप्रवन्धक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
हाल यो सेवा उपत्यकाको १७ ठाउँमा र अन्य पोखरा र भरतपुरमा विस्तार भइसकेको छ । यो उपत्यकाको रत्नपार्क, नक्साल, कृतिपुर, साँखु चावहिल, चक्रपथ भक्तपुरलगायतका स्थानमा सेवा सुचारु भएको छ । साथै, नेपालगञ्जमा पनि यो सेवा विस्तार गर्ने तयारी भईरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यो सेवाबाट बिजुलीको महशुल भुक्तानी गर्न ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई नजीकैको सहकारी संस्थाबाट भुक्तानी गर्दा प्रभावकारी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । उपभोक्ताले यसको प्रयोग गर्न सिक्दै गरेको हुनाले इपेमेन्ट डीजीटल बिलीङ्ग सीस्टमले प्राधिकरणको महशुल बुझाउने शाखामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा ग्राहकको लाइन घट्दै गएको छ । ग्राहकले सेवा उपभोग गर्न सिक्दै गरेको हुनाले विस्तारै प्रविधि तर्फ अघि बढ्दै गरेको देखिएको छ ।
उपभोक्ताले अधिक्तम ३ महिना र न्युनतम १ महिनामा बिल भुक्तानी गर्न पर्ने नियम छ । यो सेवा उपभोग गर्दा मोबाइलमा एप डाउनलोड गरेर घरमै बसेर पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । भुक्तानी गर्दा एक पटकमा १ लाख सम्मको मात्र गर्न सकीने नियम प्राधिकरणले लागु गरेको छ । यसको लागि ग्राहकको बैंक वा अन्य सेवा प्रदायक संघसस्था सँग लिङ्क हुनपर्नेछ ।
ग्राहकले आफ्नो आइडी कन्ज्युमर नम्बर तथा आफुले भुक्तानी गर्ने अफिस शाखा भने थाहा पाउन जरुरी हुने प्रधिकरणका उपप्रवन्धक श्रेष्ठले बताए ।
