काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदका दुई वटा समितिले बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडलाई दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएका हुन ।
अघिल्लो सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद, उर्जा मन्त्रालयबाट भएको निर्णय नेपालको प्रचलित नियम कानुन सम्बत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरिएको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराइएको र हचुवाको भरमा समझदारी गरिएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।
