न्युयोर्क, अमेरिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्षौंसम्मको राजनीतिक संक्रमणपछि नेपाल अहिले समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न तल्लीन रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समाजका सबै तप्काको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपालको समावेशी प्रजातन्त्रको केन्द्रीय हिस्सा बनेको बताए ।
नेपालमा भएका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई अघि सार्दै उहाँले सन् २००६ मा शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सन् २०१५ मा निर्वाचित संविधान सभामार्फत लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी भएपछि टँुगिएको बताउनुभयो । देशभित्रकै शक्तिहरुको नेतृत्वमा सम्पन्न यो अभियानमा समर्थन र समझदारी दर्शाउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च प्रशंसा गरे ।
बीस वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेपछि अबको दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रान्तीय र संघीय संसदको चुनावको तिथि घोषणा गरिएको उहाँले महासभालाई जानकारी गराए ।
शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच मूलभूत सिद्धान्त ‘पञ्चशील’ नेपालको परराष्ट्र नीतिका मुख्य आधार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “हामी असंलग्नतामा विश्वास गर्छौं । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गर्दा हामी भय वा झुकावरहित भएर हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा निर्णय लिन्छौं ।”
उहाँले उनले भने – “अल्पविकसित तथा अतिकम विकसित मुलुकहरुले भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाबाट लाभ उठाउन सकेका छैनन् । ती मुलुकका लागि भरपर्दो र दिगो वित्तीय स्रोत, साझेदारिता र प्रविधि हस्तान्तरण जरुरी हुन्छ ।”
व्यापार गर्दाको लागत तट क्षेत्रीय मुलुकहरुका दाँजोमा अति कमविकसित मुलुकहरुको उच्च हुने भएकाले ती मुलुकको दिगो विकासका लागि बहु–ढाँचायुक्त यातायात पूर्वाधार र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार अपरिहार्य हुने धारणा राख्दै उहाँले उनले भने – “सन् २०३० सम्मको कार्यक्रमसहित हामी इस्तानबुल कार्ययोजना, भियना कार्ययोजना र अदिसअबाबा कार्यसूूचीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आह्वान गर्दछौं ।”
व्यापार, लगानी र प्रविधिका दृष्टिबाट विकासशील राष्ट्रहरुको साझेदारिताका सम्भाव्य सबै अवसरहरुको पूर्णतः उपयोग गर्न जरुरी भएको पनि उहाँले उल्लेख गरे ।
व्यापार र लगानीका यथेष्ट सम्भावनाका ढोका खोल्दै भारत र चीनसँगको भौगोलिक सामिप्यताले नेपाललाई ती छिमेकी मुलुकमा हुँदै गरेका अभूतपूर्व आर्थिक परिवर्तनहरुबाट लाभ लिने अपूर्व अवसर प्रदान गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने – “दिगो विकास लक्ष्यका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरुलाई समेटेर बृहत्तर समृद्धि प्राप्ति र बाँडचुँडको अनिवार्यताकैै सेरोफेरोमा नेपालका विकास प्राथमिकताहरु तय गरिने छन् ।” ।
राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सुधारको काम लामो समयदेखि थाती रहँदै आएको बताउँदै उहाँले विश्वव्यापी योजनाहरुलाई मूर्तरुप दिन विकासशील राष्ट्रहरुले खेल्दैआएको भूमिकालाई हेरेर यो संस्थामा भइआएको उनीहरुको न्यून प्रतिनिधित्वको सवाललाई सम्बोधन गरिनु पर्ने विचार प्रकट गरे ।
यस्तो सुधार संरचनामा समावेशी र प्रतिनिधिमूलक, प्रक्रियामा पारदर्शी र चुस्त र कार्यान्वयनमा जवाफदेही र प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।
राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर आग्रहको अवज्ञा गर्दै आएकामा उत्तर कोरियाको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा परिषद्का सान्दर्भिक संकल्पलाई अंगीकार गर्न ऊ सँग आग्रह गर्नुभयो । यसो गरेको खण्डमा मात्र कोरियाली प्रायःद्वीपमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने नेपालको विश्वास रहेको भनाइ थियो । ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एक लाख ३० हजार शान्ति सैनिकलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा परिचालन गरिसकेको नेपालले यस पवित्र कार्यमा अतिरिक्त शान्ति सेना र थप जनशक्ति पठाउन तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानले सम्पूर्ण परिस्थितिमा दिने मृत्युदण्डलाई वर्जित गरेको र ७ वटा मुख्य दस्तावेजसहित २४ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजमा नेपाल पक्ष रहेका जानकारी दिँदै उनले भने – “नेपालले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो क्षमताअनुसार यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्दैआएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा सन् २०१८–२० का लागि नेपालले राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको हो ।”
