काठमाडौं । ३० बर्षे कार्यकाल कायम राख्ने र हटाउने विवादमा नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्मचारी युनियन दुबै एग्रेसिभ देखिएका छन् । कर्मचारीले नटेरेको निष्कर्ष निकाल्दै सञ्चालक समितिबाट ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने निर्णय गराएर अघि बढ्नुपर्ने मनस्थितीमा राष्ट्र बैंकको मुल व्यवस्थापन पुगेको छ । तर कर्मचारी युनियनहरुले जबरजस्ती ३० बर्षे कार्यकाल हटाएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘कर्मचारीलाई बढि महत्व दिईयो, अब व्यवस्थापनले आफ्नो निर्णय गरेर ३० बर्षे कार्यकाल हटाउनु पर्छ’, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले विकासन्युजसँग भने ।
शिवाकोटीले कुनै पनि संस्थाको हितबारे सोच्ने मुल दायित्व कर्मचारीको नभएर व्यवस्थापनको रहेको दावी गर्दै भने–‘व्यवस्थापनले संस्था सञ्चालनका लागि के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा कर्मचारीलाई सोधेर निर्णय लिनु पर्दैन, कर्मचारीसँग राय लिएर मात्रै निर्णय गर्ने हो’, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने । काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनको आग्रहमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले डेपुटी गनर्भर शिवाकोटी, शिवराज श्रेष्ठ, प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल र ३ वटै कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधी सदस्य रहेको ‘३० बर्ष उमेर हद हटाउँदा कर्मचारीको वृद्धि विकासमा पर्ने असर र त्यसको समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित समिति’ गठन गरेका थिए । तर काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरुले सञ्चालक समितिबाट अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै शिवकोटी नेतृत्वको समितिलाई अस्विकार गरे ।
काँग्रेस निकट कर्मचारी युनियनका महासचिव राजिव रेग्मीले ३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नहुने पक्षमा आफ्नो संगठन उभिएको बताए । ‘हाम्रो संगठनले ३० बर्षे कार्यकाल हटाउन नहुने स्पष्ट निर्णय गरेको छ, व्यवस्थापनले जबरजस्ती गरेमा हामी आन्दोलनमा जानेछौं’, महासचिव रेग्मीले भने । उनले अधिकार सम्पन्न समिति बनाए ३० बर्षे कार्यकालको सिमा हटाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदाहरुको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उता, एमाले निकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष डुण्ढीराज मिश्रले पनि डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिमा आफुहरु सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । उनले सञ्चालक समितिको बैठकबाट ३० बर्षे कार्यकालको सिमा हटाएर अघि बढ्ने तयारी भैरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
यस अघि नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य राजमी रेग्मीको संयोजकत्वमा गत असार १८ गते कर्मचारी सेवा नियमावली परिमार्जन एंव संसोधन सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले कर्मचारीको कार्यकाल ३० बर्ष हुने व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आफैंले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथी सञ्चालक समितिमा छलफल हुँदा भने रेग्मीले असहमति जनाउँदै आएका छन् । सुरुमा ३० बर्षे कार्यकाल हटाउनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएका रेग्मीले पछि भने कर्मचारी युनियनले असहमति जनाएको भन्दै सञ्चालक समितिमा हस्ताक्षर गर्न अस्विकार गर्दै आएका छन् ।
श्रोतका अनुसार ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गरेर ५८ बर्षे उमेर हद लागु गर्दा २५३ जना कर्मचारीको जागिर अधिकतम ८ बर्षसम्म बढ्नेछ । कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुईटेल, बासुदेव अधिकारी, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशब थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपाल लगायतले ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था संसोधनका लागि तिब्र लबिङ गरिरहेका थिए ।
