फास्ट ट्रयाकको डिजाइन परिवर्तन हुँदै, सेनाले ४ वर्षमा सक्ने, बजेटको अभाव नहुने

<p>काठमाडौं । निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले राजधानीलाई तराई मधेश जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को प्रारुप (डिजाइन) परिवर्तन गर्ने भएको छ । आउँदो ९ महिनामा फास्टट्रयाकको डिजाइनमा परिवर्तन सक्ने भएको छ । यसअघि भारतको आईएलएफएस इन्फास्टक्चर लिमिटेडले तयार पारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा सेनाले परिमार्जन गर्न लागेको हो । आउदो ९ महिनामा आयोजनाको डिजाइन [&hellip;]</p>

काठमाडौं । निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले राजधानीलाई तराई मधेश जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को प्रारुप (डिजाइन) परिवर्तन गर्ने भएको छ ।

आउँदो ९ महिनामा फास्टट्रयाकको डिजाइनमा परिवर्तन सक्ने भएको छ । यसअघि भारतको आईएलएफएस इन्फास्टक्चर लिमिटेडले तयार पारको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा सेनाले परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

आउदो ९ महिनामा आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गरी ४ वर्षमा फास्ट ट्रयाक सम्पन्न गर्ने सेनाका इन्जिनियरिङ विभागका प्राविधिक उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडले जानकारी दिए ।

विकास समितिको बुधबार बिहानको बैठकमा फास्टट्रयाकको पछिल्लो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दे प्रमुख खाँडले सेना, विदेशी र नेपाली निर्माण व्यवसायीले सडकको काम गर्ने जानकारी दिए ।फास्टट्रयक एसियन हाइ वेको प्राइम क्लासको हुने उनले बताए ।

भूकम्पको जोखिम भएकाले ७५ मिटर अग्ला पुगको उचाइ घटाउने तयारी भएको छ । कुल ७६ किलोमिटर लामो सडक अन्तर्गत ललितपुरमा ७.९, काठमाडौं ४, मकवानपुर ५६ र बारामा ७.६ किलोमिटर हुने खाँडले जानकारी दिए । यस्तै १.३ किलोमिटर लामो सुरुङका अतिरित्त ९ किलोमिटर लामो ९९ वटा पुल बन्ने उनले बताए ।

फास्ट ट्रयाकमा मोटरसाइकल चलाउन प्रतिवन्ध हुने छ भने सडकमा न्युनतम ६५ देखि १२० किलोमिटरसम्मको गति निर्धारण गरिने भएको छ ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले फास्टट्रयाकलाई बजेटको अभाव नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले यो वर्ष १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए ।

आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने यसअघि आईएलएफएसले तयार पारेको डीपीआरमा उल्लेख छ । सरकारले बैशाख २१ गते नीतिगत निर्णय गर्दे फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरिय सुझाव समितिले नेपाली लगानीमा बनाउन सक्ने प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गर्ने आज सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ ।

फास्ट ट्रयाकका लागि सरकारले वार्षिक १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न सक्ने भएकाले यो सडक स्वदेशी लगानीबाट बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले सिफारिश गरेको थियो । यसअघि सेनाले निजगढसम्म ट्रयाक खोल्ने काम समपन्न गरिसकेको छ ।

 

Share News