काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कामाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ ।
जग्गा खरिद प्रकरणमा छानबिन गरेर तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयले खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकाल्दै मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो । सोमबार मन्त्रालयले अध्ययनको प्रतिवेदन सहित कारबाहीका लागि सिफारिसको फाइल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पठाएको मन्त्री शिव कुमार मण्डलले पुष्टि गरेका छन् । आगामी मन्त्रीपरिषदको बैठकले कारबाही गर्ने वा नगर्ने टुंगो लाग्ने उनले बताए ।
‘मन्त्रालयका सचिवज्युले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको थियो,’उनले भने, ‘हामी सो प्रतिवेदन सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थियौं ।’
मन्त्रालयले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले खड्कालाई दोषि ठहर गरेको मन्त्री मण्डलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सचिवज्युले त्यसलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुभएपछि हामीले पठाएका छौं । मैले पूर्णरुपमा प्रतिवेदन पढेको चाँही छैन ।’ दोषिमाथी कुनै हालतमा कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषधमा सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सम्बन्धित निकायले छानविन गरी खड्कामाथि कार्वाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व र आयल निगमले बोलपत्र माध्यमबाट जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय अपचलन र अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।
२ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा १६ लाख रुपैयाँमा किनेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै वडादेखि मालपोत हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सम्मको मिलोमतोमा भएको पाइएको छ ।
चलनचल्तीको भन्दा ४ गुणा बढी तिरेको समितिको ठहर छ । बोलपत्रले अत्याधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारणले तिरेको रकम अपव्यय गरेको, निगमले खरिद गरेको झापाको जग्गा रेल्वे लाइन भित्र परेको र खरिद गर्ने माध्यम कानुनसम्मत देखिए आर्थिक अनियमितता गरेको समितिको निष्कर्ष छ । निगमले सात प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण स्थापना गर्न जग्गा खरिद गरेको हो ।
