काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिलाई बुझाउने सेवा शुल्क ५० प्रतिशतले घट्ने भएको छ । हालसम्म बीमा कम्पनीले कुल प्रिमियमको १ प्रतिशत सेवा शुल्क बीमा समितिलाई बुझाउँदै आएका छन् ।
समितिले नै तयार पारेको नयाँ बीमा ऐनको मस्र्यौदामा त्यस्तो सेवा शुल्कलाई घटाएर ०.५० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । नयाँ नियम लागु भएपछि बीमा कम्पनीको खर्च पनि कम हुने छ ।
समितिले ०६३ सालमै तयार पारेको नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदामा सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत प्रस्ताव गरेको थियो । समितिको अध्यक्षमा चिरञ्जीवी चापागार्इँ नियुक्त भएपछि ऐन निर्माणको प्रक्रियाले केहि तिब्रता पाएको छ । यद्यपी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री बनेपछि भने छलफल फेरी सुस्ताएको छ ।
‘हामीले ऐनको मस्यौदामा सेवा शुल्क ०.५० प्रतिशत प्रस्ताव गरेका छौं, अर्थ मन्त्रालयमा त्यसबारे थप छलफल भैरहेको थियो, नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि फेरी छलफल रोकिएको छ’, बीमा समितिका नियमन बिभाग प्रमुख शाम्बराज लामिछानेले भने ।
समितिले मस्यौदामा जीवन र निर्जिवन दुबै खाले बीमा कम्पनीसँग कुल प्रीमियमको ०.५० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने प्रस्ताव गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले भने ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ ।
बीमा क्षेत्रको बजारमा व्यापक वृद्धि भएकाले समितिले पाउने सेवा शुल्क घटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको लामिछानेले बताउँछन । ‘बीमा क्षेत्रको बजार व्यापक बढेको छ, सेवा शुल्क घटाउनुपर्छ भन्ने बीमा कम्पनीहरुको माग अनुसार नै ०.५० प्रस्ताव गरेका हौं तर अर्थ मन्त्रालयले भने ०.२५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने भनिरहेको छ, के गर्ने भन्ने कुरा संसदको हातमा छ’, लामिछानेले भने । बीमा समितिको बीमा कोषमा हाल १ अर्ब ९५ करोड रुपैंयाँ बचत रहेको छ ।
सोही कोषको रकमबाट समितिको कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको तलब भत्ता, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका सम्पुर्ण कार्य सञ्चालन हुने गरेको छ । बीमा कोषमा सेवा शुल्क, बीमा कम्पनीहरुको दर्ता नविकरण शुल्क वापतको रकम समावेश हुने गरेको छ ।
बीमा कोषको रकमको उचित सदुपयोग नभएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सो कोषको रकम राजश्व तान्नुपर्ने टिप्पणी गरेपछि भने समिती तातेको छ । समितिले यतिबेला बीमा कोषमा रहेको ७० करोड रुपैंयाँ खर्चेर १० रोपनी जमिनमा कार्यालय भवन निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ ।
‘बीमा कोषको ७० करोड रुपैंयाँ खर्चेर १० रोपनी जमिनमा सुबिधा सम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण गर्दैछौं’, समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले देशविकाससँग भने ।
कोषको रकमबाट बीमा समितिका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, बीमा कम्पनीका कर्मचारी र बीमा एजेण्टहरुको क्षमता अभिवृद्धि, बीमाका बारेमा जन चेतना अभिवृद्धि लगायतका काम पनि सुरु गर्न लागिएको उनले बताए ।
‘बीमा क्षेत्रमा आम नागरिकको पहुँच विस्तारका लागि व्यापक प्रचार प्रसार र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता छ, सोही अनुसार बीमा कोषको रकमबाट त्यस्ता काम पनि अघि बढाइँदैछ’, निर्देशक पौडेलले भने ।
उनले आगामी पाँच बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने राखेर नयाँ भवनको डिजाइन तयार भैरहेको जानकारी पनि दिए । ‘इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकले डिजाइन बनाईरहेको छ, निर्माणको जिम्मेवारी पनि उसैलाई दिने गरि तयारी अघि बढेको छ’, पौडेलले भने ।