काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु खाली हाल घर फर्कनुपर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले स्थानीय तहका अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई खाली हात घर फर्काउने गरि पास गरेको स्थानीय शासन ऐन २०७३ बिधेयक पास गरेको हो ।
पास गरिएको बिधेयकमा स्थानीय तहमा हाल कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीहरुले ऐन लागु भएर पहिलो पटक आव्हान गरिएको विज्ञापनमा आवेदन दिएर लोकसेवाको परिक्षा पास गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता कर्मचारीले उमेर हद नलाग्ने बाहेकका कुनै पनि सुबिधा पाउने छैनन् । लोक सेवा आयोगले लिने परिक्षामा उतिर्ण हुन नसके उनीहरु स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएको यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा बर्षाैदेखि काम गरिररहेका अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई खाली हात घर फर्कन बाध्य पार्ने देखिन्छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङका अनुसार हाल स्थानीय तहमा ६ हजार भन्दा धेरै अस्थायी तथा करारका कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
यस्तै प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरुले भने आन्दोलन गरेर शिक्षा आयोग आयोगको परिक्षामा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने र अनुतिर्ण भएमा अनिवार्य अवकास लिँदै सरकारबाट निश्चित उपदान पाउने व्यवस्था गराएका थिए ।
