काठमाडौ । सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट ९ वर्षअघि भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अनिश्चित भएको छ । प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको आयोजना बनाउनका लागि दोस्रो पटक पनि लगानी जुटाउन असफल भएपछि आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको हो ।
उसले आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने समयसीमा सकिन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । जीएमआर आफै आर्थिक संकटमा रहेकाले उसले आयोजना बनाउने संभावना न्युन हुदै गएको छ ।
लगानी बोर्डसंग २ वर्षअघि गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज १ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ तारिखसम्म लगानी जुटाइ सक्नुपर्ने छ । जीएमआरले ६ महिनाअघि नै पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ ।
जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय गरेको छैन् ।
आयोजना बनाउन जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अधिकारीले आयोजनाको विषयमा कुनै निर्णय नभएको छिट्टै गर्ने बताए । आयोजनाको भविष्य अब के हुन्छ ? भन्ने विकास न्युजको प्रश्नमा उनले यसै भन्न नसकिने जानकारी दिए ।
बोर्डलाई पनि जीएमआरले आयोजना बनाउनेमा आशंका छ । म्याद थप्न पनि बोर्डलाई नैतिक संकट देखिएको छ । म्याद थप गरे उसले आयोजना बनाउदैन भन्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको स्रोतको भनाई छ ।
जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ ।
सरकारले वनको समस्या समधान गरेको छ । पीटीएको कार्यविधिले गर्दा भारतको एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनीसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन् । पीपीए नभएसम्म बैंकले लगानी गर्देनन् । भारतले पनि कार्यविधि संशोधनको तयारी थालेको छ ।
पीडीएमा २ वर्षभित्र लगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गर्ने भने पनि हालसम्म थालिएको छैन् । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरे पनि वितरण भएको छैन् ।
सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ ।
जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ ।सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ ।
आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् ।
आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु), सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् ।
माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो ।
आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युत आपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने भनेको छ ।
