काठमाडौ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई पाँच दिनभित्र धरहरा पुनःनिर्माणमा आफ्नो आधिकारिक धारणा तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले भदौ १२ गते टेलिकमलाई धरहरा पुनःनिर्माण सम्बन्धमा आफ्नो आधिकारिक प्रस्ताव पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त पत्रको जवाफ नआएपछि प्राधिकरणले शुक्रबार पुनः टेलिकमलाई पत्राचार गरी आधिकारिक धारणा पेश गर्न निर्देशन दिएको सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण कार्यकारी समितिको साउन २३ गतेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम धरहरा पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगतिसहित नेपाल टेलिकमले आफ्नो आधिकारिक प्रस्ताव एवं धारणा तयारी गरी प्राधिकरणसमक्ष छिटो पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले भदौ १२ गते टेलिकमलाई हालसम्मको प्रगतिसहित प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । पुरातत्व विभागलाई बोधार्थ पठाइएको शुक्रबारको पत्रमा प्राधिकरणले पत्र प्राप्त भएको मितिले पाँच दिनभित्र आइपुग्ने गरी जवाफ पठाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । टेलिकमले भूकम्प गएलगत्तै धरहरा पुनःनिर्माणमा चासो देखाएको थियो ।
प्राधिकरणले काष्ठमण्डप संरक्षण र पुनःनिर्माण सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणको गत साउन १८ गते बसेको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माणका सन्दर्भमा महानगरपालिकाले स्थानीय तथा सरोकारवाला सबै पक्षलाई समेटेर समुदायलाई सहभागी गराई पुनःनिर्माणको नेतृत्व लिने उल्लेख थियो ।
निर्णयबमोजिम सोको कार्यान्वयनका लागि भदौ १२ गते लेखी पठाइएको पत्रको सन्दर्भमा काष्ठमण्डपको संरक्षण र पुनःनिर्माण सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट हालसम्म भएको कामका साथै सोको अद्यावधिक प्रगति ५ दिनभित्रमा प्राधिकरणमा आइपुग्ने गरी पठाउन भनिएको प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरले जानकारी दिए ।
पुरातत्व विभागसँग कुरा नमिल्दा नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ । पुरातात्विक महत्वलाई बेवास्ता गरेर व्यापारिक धरहरा बनाउन खोजेको भन्दै विभागले नक्सा स्वीकृत गर्न नमानेपछि टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको हो ।
“हाम्रो नक्सा अनुसार टेलिकम राजी भएन,” पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने,‘टेलिकमले मौखिक रूपमा धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ।’
टेलिकमले बनाएर ल्याएको नक्सा पुरातात्विक मापदण्ड अनुसार नभएको उनले बताए। दाहालका अनुसार टेलिकमले लिखित रूपमा निर्माण नगर्ने भनेपछि धरहराको निर्माण प्राधिकरणमार्फत हुन्छ।
टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामीनी राजभण्डारीले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेकी थिइन् । लिखित रूपमा टेलिकमले जानकारी गराएको छैन् ।
धरहरा बनाउन ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि टेलिकमले धरहरा परिसरमा ४ तल्लो व्यवसायीक भवन बनाउने प्रस्ताव पुरातत्व विमागले नमानेपछि लगानी पनि नउठ्ने भन्दै टेलिकम पन्छिएको हो । ३० वर्षमा पनि लगानी नउठने भएपछि लगानीबाट पछि हट्ने देखिएको छ ।
