काठमाडौं । पानीको बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि नेपाल–भारतबीच पञ्चेश्वर वहुउद्धेशिय परियोजना अघि बढाउने विषयमा भएको वार्ता विफल भएको छ ।
पानी बाँडफाँडको विषयमा कुरा नमिल्दा अन्य विषयमा प्रवेश नै नगरी दुई देशको सचिवस्तरिय प्राविधिक समितिको वैठक निश्कर्ष विहीन भएको हो । वैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको थियो ।
भारतले यसअघि शारादा व्यारेजमा उपयोग गरेको पानीको हिस्सा बाहेक बाँडफाँड गर्नुपर्ने अडान लिएर अग्राधिकार कायम गरेपछि वार्ता विफल भएको वार्तामा सहभागी जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव वेल्वासेले बताए ।
उनका अनुसार भारतले शारादा व्यारेजमार्फत पाइरहेको पानीको भोगचलन वर्तमान अवस्थामा पनि पाउनुपर्ने गरी अग्राधिकार कायम गर्न माग गरेको थियो ।
शारदा व्यारेजलाई दिइरहेको पानी बाहेक बाँटफाँट गर्न भारतीय पक्षले प्रस्ताव गरेपछि नेपालले अस्वीकार गरेको वेल्वासेको भनाई छ । शारदाको पानीमा अग्राधिकार कायम गरेपछि बाँकी पानीको स्रोत धेरै कम हुने भएपनि नेपालले अस्वीकार गरेको हो ।
महाकाली सन्धीअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको पानी र जलविद्युत आधाआधी हुने भन्ने सन्धीको व्यवस्था विपरित भारतले पानीको माग गरेको छ । सचिवस्तरिय वार्ताबाट पञ्चेश्वरमा सहमति जुट्ने अपेक्षा नेपालले लिएको थियो ।
पञ्चेश्वर जलासय बनेपछि पनि भारतले वर्षादमा पनि पानी चाहिने भनेपछि वार्ता निश्कर्षमा पुग्न नसकेको वार्तामा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवत्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । भारतले वर्षादमा पनि पानी मागेपछि जलासय नभरिने र बिजुली उत्पादन घट्ने भएपनि यसलाई अस्वीकार गरेको उनको भनाई छ ।
परामर्शदाता वापकोर्स इन्डिया लिमिटेडले तल्लो र माथिल्लो गरी पञ्चेश्वरको जडित क्षमता ५ हजार ४० मेगावाट हुने गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । पञ्चेश्वरबाट वर्षैभरी ९२५ मेगावाट बिजुली (फर्म पावर) उत्पादन हुने देखिएको छ ।
यसको आधा ४६२ मेगावाट बिजुली वर्षेभरी आउनुपर्ने गरी जलासय भर्न पाउनुपर्ने माग राखेको उनले बताए । नेपालले परियोजनको जलासयमा वर्षादमा पानी भर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।
“पहिलो दिन धेरै कुरा मिलिसकेको थियो“ उनले भने दोस्रो दिनमा भारतीय अधिकारीले राजनीतिक कुरा भएको भन्दै सहमति लिन आवश्यक देखियो भनेर अर्को बैठकमा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै पछि हटे ।”
वैठकमा सन् १९६२ देखि सन् २०१२ सम्मको ५० वर्षको जलवायुको प्रतिवेदनलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेको उनले जानकारी दिए । बैठकको प्राविधिक समूहका विभिन्न समूह र उपसमूह गठन गरेर सहमतिको प्रयास गरिएको थियो । सन् २००३ मा भारतीय पक्षले दिएको प्रतिवेदनमा पानीको वहाव कम देखाएको थियो ।
पानीको विषयमा कुरा नमिलेपछि लगानीलगायत अन्य विषयमा प्रवेश नै नपाएको उनले जानकारी दिए । बैठक पुनः बस्ने गरी सकिएको छ । विभिन्न कार्यसमूह बनाइ फेरी वार्ता गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले सन्धीमा भएको प्रावधान बमोजिम पानी र बिजुली आधाआधा हुनुपर्ने अडान लिएको छ ।
नेपालले परियोजनामा कुल लागतको ३७ र बाँकी ६३ प्रतिशत भारतको लगानी हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । एकसाता अघि काठमाडौमा भएको सचिवस्तरिय प्राविधिक बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि पुनः दिल्लीमा बैठक बोलाइएको थियो ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमारले नेतृत्व गरेका थिए ।
नेपालले पानीको उपयोग गर्न नसक्ने
नेपालले पञ्चेश्वरबाट बाँध बनेपछि प्राप्त हुने पानी पूरै उपयोग गर्न नसक्ने देखिएको छ । महाकाली सन्धीले पानी, बिजुली र लगानी आधा–आधा भने पनि नेपालतर्फ सिँचाइ गर्ने भूमि कम भएपछि यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो ।
नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर गरी कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । बार्दिया र कैलाली सिमाना कर्णाली चिसापानीमा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले कैलालीमा महाकालीको पानी आवश्यक पर्ने दखिँदैन । उता, भारततर्फ भने १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने देखिएको छ ।
